प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोगों ने अगले 25 वर्षों के अमृत काल के दौरान ने एक गौरवशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। सरकार की भूमिका लोगों के प्रयासों में सक्षमकर्ता बनकर उनके संकल्प को पूरा करने में सहायता करने की है। हमारी भूमिका अवसरों को बढ़ाने और उनके मार्ग से बाधाओं को दूर करने की है।

19-25 दिसंबर, 2022 तक मनाए जा रहे दूसरे "सुशासन सप्ताह" की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने एक संदेश में कहा, 'नागरिक-प्रथम' के सिद्धांत द्वारा निर्देशित, हमारी सरकार हर स्तर पर प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों को सरल बनाकर इकोसिस्टम को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा, हमने सार्वजनिक शिकायतों के निवारण, ऑनलाइन सेवाओं, सेवा प्रदायगी अनुप्रयोगों के निपटान और सुशासन प्रथाओं सहित विभिन्न नागरिक केंद्रित पहल की शुरुआत की है। हमारा विजन सेवा प्रदायगी तंत्र की पहुंच का विस्तार करना है, जिससे उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा सदैव प्रयास रहा है कि शासन का प्रभाव बढ़े, लेकिन प्रत्येक नागरिक के जीवन में सरकार का हस्तक्षेप कम हो। हजारों अनावश्यक अनुपालनों को खत्म करना, हजारों पुराने कानूनों को निरस्त करना और कई तरह के गौण अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना इस दिशा में प्रमुख कदम है।

प्रधानमंत्री ने कहा, प्रौद्योगिकी में सरकार और नागरिकों को निकट लाने की प्रचुर क्षमता है। आज, प्रौद्योगिकी नागरिकों को सशक्त बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण बन गई है, साथ ही दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को इष्टतम बनाने का एक माध्यम भी बन गई है। विभिन्न नीतिगत युक्तियों के माध्यम से हम नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण और संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, यह विशेष रूप से प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष भी 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान सुशासन सप्ताह का हिस्सा बना हुआ है और उन्होंने इस पहल से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दीं।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 19 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और सुशासन सप्ताह समारोहों के हिस्से के रूप में देश भर में 'प्रशासन गांव की ओर' 2022 अभियान की शुरुआत करेंगे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), 19 से 25 दिसंबर 2022 के दौरान सुशासन सप्ताह मना रहा है। सप्ताह के दौरान, डीएआरपीजी राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में सुशासन सप्ताह 'प्रशासन गांव की ओर' 2022 का आयोजन कर रहा है। इस अभियान में भारत के सभी तहसीलों/जिलों में सेवा प्रदायगी में सुधार लाने और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और प्रगति की रिपोर्ट जिला कलेक्टरों द्वारा एक समर्पित अभियान पोर्टल www.pgportal.gov.in/GGW22 पर की जाएगी।

डॉ. सिंह सुशासन प्रथाओं पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और जिला कलेक्टरों और राज्य सरकारों द्वारा प्रगति के ऑनलाइन अद्यतन के लिए 'प्रशासन गांव की ओर' 2022 (www.pgportal.gov.in/GGW22) के लिए समर्पित अभियान पोर्टल लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर "प्रशासन गांव की ओर" पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के  मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव और कर्नाटक, एआर के प्रधान सचिव,  अपने-अपने राज्यों में सुशासन पहलों पर प्रस्तुति देंगे।

  'प्रशासन गांव की ओर' 2022 लोक शिकायतों के निवारण और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान होगा जो भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। 700 से अधिक जिला कलेक्टर प्रशासन गाँव की ओर 2022 में हिस्सा लेंगे। लोगों की शिकायतों को दूर करने और बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए जिला कलेक्टर तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय आदि में विशेष शिविर/कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नागरिकों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अभियान चलाया जाएगा:

• सीपीजीआरएएमएस में लंबित लोक शिकायतों का निवारण
• राज्य पोर्टलों में जन शिकायतों का निवारण
• ऑनलाइन सेवा प्रदायगी के लिए जोड़ी गई सेवाओं की संख्या
• सेवा प्रदायगी आवेदनों का निपटान
• सुशासन प्रथाओं का मिलान और उनका प्रसार
• लोक शिकायतों के समाधान पर प्रत्येक जिले में एक सफलता गाथा साझा करना

सुशासन सप्ताह के दौरान, 23 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुशासन प्रथाओं पर एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें कैबिनेट सचिव मुख्य अतिथि होंगे। विशेष अभियान 2.0 और निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। डाक विभाग के सचिव; रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष; भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक विशेष अभियान 2.0 के दौरान अपने विभागों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुतीकरण देंगे। एनआईसी के महानिदेशक; विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व), और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, 'निर्णय लेने में बढ़ती दक्षता' पर प्रस्तुतियां देंगे। इस कार्यशाला में विशेष अभियान 2.0 आकलन रिपोर्ट जारी की जाएगी।

प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने के लिए इस वर्ष के 'प्रशासन गांव की ओर' 2022 अभियान में एक नवोन्मेषी विशेषता जोड़ी गई है। देश के सभी जिले 23 दिसंबर, 2022 को "सुशासन प्रथाओं/पहलों" पर एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिसे 'प्रशासन गांव की ओर पोर्टल' पर कार्यशाला के चित्रों के साथ मिलान तथा साझा किया जाएगा। जिला@2047 अर्थात जिला@100 के विजन के साथ जिन प्रमुख क्षेत्रों में जिले में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें कार्यशाला में रेखांकित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में जिले के एक सेवानिवृत्त डीसी/डीएम को आमंत्रित किया जाएगा और जिला स्तरीय कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सभी विभागों, शिक्षाविदों और प्रमुख शिक्षण संस्थानों के थिंक टैंक के जिला स्तरीय अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। ये कार्यशालाएं जमीनी स्तर पर सुशासन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और प्रलेखन के लिए एक मंच होंगी और जिला@100 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट की रूपरेखा तैयार करेंगी।

वर्ष 2021 में 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान के दौरान, सेवा प्रदायगी के लिए 2.89 करोड़ से अधिक आवेदनों का निपटान किया गया, 6.5 लाख से अधिक शिकायतों पर ध्यान दिया गया, 621 सेवाओं को सिटीजन चार्टर्स में जोड़ा गया, 380 सिटीजन चार्टर्स का अद्यतन किया गया, 265 सर्वोत्तम शासन पद्धतियां और 236 सफलता गाथाएं पोर्टल पर अपलोड की गईं।

'प्रशासन गांव की ओर' 2022 अभियान के जिला स्तर पर और भी अधिक उत्साह से आगे बढ़ाने जाने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य भारत के सभी जिलों और तहसीलों के नागरिकों को प्रशासन के करीब लाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को साकार करना है। सुशासन सप्ताह के दौरान 'प्रशासन गांव की ओर' 2022 अभियान शासन के नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण की दिशा में पहल को आगे बढ़ाने के लिए सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन का सृजन करेगा।

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें और जिले अभियान, उद्घाटन कार्यक्रम और कार्यशालाओं में हिस्सा लेंगे।

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एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी