‘दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा  आणि दहशतवादाचा जागतिक कल’ या विषयावरील नवी दिल्लीत आयोजित तिसऱ्या ‘नो मनी फॉर टेरर’ मंत्रिस्तरीय परिषदेच्या पहिल्या सत्राचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज अध्यक्षपद भूषवले. दहशतवाद हा निःसंशयपणे जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी सर्वात गंभीर धोका आहे, परंतु, दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा हा दहशतवादापेक्षाही अधिक धोकादायक आहे, कारण दहशतवादाचे 'माध्यम आणि पद्धती' हे या पैशाच्या जोरावरच पोसले जातात. शिवाय, दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यामुळे जगातील देशांची अर्थव्यवस्था कमकुवत होते, असे केंद्रीय गृहमंत्री या भाषणाची सुरुवात करताना म्हणाले.

भारत दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा आणि स्वरुपांचा निषेध करतो, निष्पापांचे जीव घेण्यासारख्या कृत्याचे कोणतेही समर्थन असू शकत नाही असा आमचा विश्वास असल्याचे अमित शाह म्हणाले. जगभरातील दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांबद्दल सहानुभूती व्यक्त करत, या दुष्कृत्याशी आपण कधीही तडजोड करता कामा नये, असे ते म्हणाले.

भारत, सरहद्दीपलीकडून पुरस्कृत दहशतवादाचा अनेक दशकांपासून बळी ठरला आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले.

काही देश दहशतवाद्यांना संरक्षण आणि आश्रय देतात हे आपण पाहिले आहे. एखाद्या दहशतवाद्याला संरक्षण देणे म्हणजे दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यासारखेच आहे. अशा प्रवृत्ती कधीही त्यांच्या हेतूमधे यशस्वी होऊ नयेत ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले. ऑगस्ट 2021 नंतर दक्षिण आशियायी प्रदेशातील परिस्थिती बदलली आहे. सत्ताबदल आणि अल्- कायदा तसेच इसिसचा वाढता प्रभाव हे प्रादेशिक सुरक्षेसाठी एक मोठे आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहे. या नव्या समीकरणांमुळे दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याची समस्या अधिक गंभीर झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. अल्-कायदासोबतच दक्षिण आशियातील लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदसारख्या संघटना दहशत पसरवत आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याची समस्या व्यापक बनली आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यात यश मिळवले आहे.  दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याविरुद्ध भारताची रणनीती या सहा स्तंभांवर आधारित आहे.

• कायदेशीर आणि तंत्रज्ञानविषयक चौकट मजबूत करणे
• सर्वसमावेशक देखरेख चौकट (मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क) तयार करणे
• कारवाईयोग्य गुप्तचर माहिती सामायिक करणारी यंत्रणा आणि तपास आणि पोलिस कार्यवाही मजबूत करणे
• मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद
• कायदेशीर संस्था आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराला अटकाव
• आणि,
• आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि समन्वय स्थापित करणे

भारताने, या दिशेने पाऊल उचलत बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) मध्ये सुधारणा करून, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) बळकट करून, आणि वित्तीय गुप्तचर संस्थाना एक नवीन दिशा देऊन दहशतवाद आणि त्याच्या वित्तपुरवठ्या विरोधात लढा मजबूत केला आहे असे शाह यांनी सांगितले.

आमच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळेच भारतात दहशतवादी घटनांमध्ये कमालीची घट झाली आहे, परिणामी दहशतवादामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानातही मोठी घट झाली आहे असे ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय समन्वय आणि राष्ट्रांमधील वास्तविक आणि पारदर्शक सहकार्य हे दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सर्वात प्रभावी धोरण आहे असा भारताचा विश्वास असल्याचे केन्द्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

संयुक्त राष्ट्रांसारख्या बहुपक्षीय संस्था आणि वित्तीय कृती दल (एफएटीएफ) या सारख्या व्यासपीठांची उपस्थिती “दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा (सीएफटी)” या क्षेत्रात दहशतवाद रोखण्याच्या दृष्टीने सर्वात प्रभावी आहे असे शाह म्हणाले. आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँड्रिंग) आणि दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी त्याविरुद्ध लढण्यासाठी जागतिक मानके ठरवण्यात आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यात एफएटीएफ महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले.

गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, प्रभावी सरहद्द नियंत्रणासाठी क्षमता वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखणे, अवैध आर्थिक प्रवाहावर देखरेख आणि प्रतिबंध करणे तसेच तपास आणि न्यायिक प्रक्रियेत सहकार्य करून दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सर्व प्रयत्नांसाठी भारत कटिबद्ध आहे असे अमित शाह म्हणाले. ‘नो मनी फॉर टेरर’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जागतिक समुदायाने दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याचे  "स्वरुप- माध्यम - पद्धत" समजून घेतली पाहिजे आणि त्यांना रोखण्यासाठी 'एक भूमिका, एक दृष्टीकोन' या तत्त्वाचा अवलंब केला पाहिजे असे त्यांनी स्पष्ट केले.

****

S.Patil/V.Ghode/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai