ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਾਲ਼ (ਮਸੂਰ) ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਸੁਮ (safflower) ਲਈ 209 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਜੌਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ

(ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ)

*ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾੜੇ ਦੀ ਮਾਨਵ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਮਸ਼ੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਭੌਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਰੂੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਖਰਚੇ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਵਮੂਲਯਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ/ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ; ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਲ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2018-19 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਆਲ-ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਦਰ ਰੈਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 104 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਸੂਰ ਦਾਲ਼ ਲਈ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ;  ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ 66 ਫੀਸਦੀ;  ਜੌਂ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ;  ਅਤੇ ਕੇਸਫਲਾਵਰ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2014-15 ਵਿੱਚ 27.51 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 37.70 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਚੌਥਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ)।  ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜ ਮਿਨੀਕਿਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 728 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ (2014-15) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 892 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ (ਚੌਥਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ, 2021-22) ਯਾਨੀ 22.53% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 1075 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ (2014-15) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1292 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ (ਚੌਥਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ, 2021-22) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਐੱਚਵਾਈਵੀ’ਸ), ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਐੱਮ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆਵੑ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਆਈਡੀਈਏ), ਕਿਸਾਨ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਐੱਫਐੱਸਆਈ), ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਐੱਨਈਜੀਪੀਏ) 'ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ, ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ (Mahalnobis) ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੌਪ ਫੋਰਕਾਸਟ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਮਐੱਨਸੀਐੱਫਸੀ) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਪਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐੱਨਈਜੀਪੀਏ (NeGPA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਏਆਈ/ਐੱਮਐੱਲ), ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਵੑ ਥਿੰਗਜ਼ (ਆਈਓਟੀ), ਬਲਾਕ ਚੇਨ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਉਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

***********

ਡੀਐੱਸ