ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਨਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 2018 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਯੂਏਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ (ਟੀਵੀਈਟੀ) ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ, ਟਵਿਨਿੰਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਵੀਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਏਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2015 ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

******

ਡੀਐੱਸ