आदिवासी व्यवहार मंत्रालय तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या क्षय निर्मूलन विभागाच्या वतीने 24 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थेत (एनटीआरआय) राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते. आदिवासी क्षयरोग निवारण उपक्रमाअंतर्गत 100 दिवसांच्या आश्वासन मोहिमेत दिलेल्या शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी आणि त्या उपक्रमाची माहिती देण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. आदिवासी भागात क्षयरोग निवारण हा आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या केंद्रीय क्षयरोग विभागाचा संयुक्त उपक्रम आहे. तांत्रिक भागीदार म्हणून युनायटेड स्टेटस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (युसेड- USAID) आणि अंमलबजावणी भागीदार म्हणून पिरामल स्वास्थ्य यांनी या उपक्रमाला साहाय्य केले आहे.

या उपक्रमाअंतर्गत भारतातील 174  आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये क्षयरोगाचे रूग्ण शोधण्यासाठी या वर्षी 7 जानेवारी रोजी आश्वसन मोहिमेची सुरुवात महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातून करण्यात आली. उपक्रमांतर्गत 68,019 गावांमध्ये घरोघरी जाऊन तपासणी करण्यात आली. 1,03,07,200 व्यक्तींच्या मौखिक स्क्रीनिंगवर आधारित तपासणीनंतर 3,82,811 संशयित रूग्ण आढळले. यापैकी 2,79,329 (73%) नमुने तपासल्यानंतर 9,971 लोक पॉझिटिव्ह आढळले. त्यांच्यावर भारत सरकारच्या प्रोटोकॉलनुसार उपचार सुरू केले.

“आश्वासन मोहिमेने आदिवासी नेते, आदिवासी उपचार करणारे, पंचायती राज संस्थांमधले (पीआरआय) सदस्य, स्वयंसहायता गट आणि आदिवासी भागातील तरुणांना एकत्र आणले. या सुमारे 2 लाख लोकांनी मोहीम यशस्वी करण्यासाठी त्यात मनापासून भाग घेतला. ते स्क्रीनिंग प्रक्रियेत आणि समुदाय जागृतीमध्ये कार्यरत होते.” , असे आदिवासी व्यवहार विभागाचे सह सचिव डॉ. नवलजीत कपूर यांनी सांगितले. लोकसंख्येच्या इतर गटांच्या तुलनेत आदिवासी समुदायांना श्वसनाचे आजार आणि क्षयरोग होण्याची अधिक शक्यता असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते, अशी माहिती त्यांनी पुढे दिली. त्यांनी सर्व राज्यांच्या आरोग्य विभागांना पायाभूत सुविधांमधील तफावतींचे विश्लेषण करण्यास सांगितले आणि राज्याच्या संबंधित आदिवासी कल्याण विभागामार्फत आरोग्य कुटुंबकल्याण आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडून निधी मिळविण्यास सांगितले.

भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पुढच्या काही महिन्यांमध्ये 75 अधिक संवेदनशील आदिवासी जिल्हे निवडण्यात आले आहेत. या 75 जिल्ह्यांसाठी त्रि-पक्षीय धोरण सादर करण्यात आले आहे. जे यावर केंद्रीत असेल:

1. या प्रक्रियेदरम्यान टीबी, त्याची लक्षणे, प्रसार आणि उपचार प्रक्रियांबद्दल जागरूकता वाढवणे आणि टीबीशी संबंधित कलंक आणि भीती दूर करणे यासाठी निवड झालेल्या कार्यकर्त्यांनी सतत कार्यमग्न राहणे
2. क्षयरोग चाचणी आणि निदानासाठी पायाभूत सुविधा वाढवून, अंमलबजावणीतील तफावत दूर करण्यासाठी, पीआयपी आणि निधीच्या इतर स्त्रोतांचा लाभ घेऊन टीबी सेवांच्या वितरणात सुधारणा करणे.
3. सक्रिय रूग्ण शोध मोहिमेद्वारे संक्रमणाचा धोका कमी करणे आणि संक्रमणाचा प्रसार कमी करणे.

***

S.Tupe/P.Jambhekar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai