ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੇਸਲਿਨ ਆਟੇ (ਐੱਚਐੱਸ ਕੋਡ 1101) ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕਾਂ/ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਅਸਰ:

 ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

 ਲਾਗੂ ਕਰਨ:

 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

 ਪਿਛੋਕੜ:

 ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਨ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੌਰਾਨ 2021 ਦੀ ਸਮਾਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ/ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

  ***********

ਡੀਐੱਸ