ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (ਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ 30-31 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 676 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (ਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ) ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ ਨਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

https://twitter.com/narendramodi/status/1553248049140744192

https://twitter.com/PMOIndia/status/1553248884217901056

https://twitter.com/PMOIndia/status/1553249755341340672

https://twitter.com/PMOIndia/status/1553250387246780417

https://twitter.com/PMOIndia/status/1553250889229484032

https://youtu.be/d26Wa1avMrI

 **********

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ