नवी दिल्ली, 15 जुलै 2022

या पूर्वीचे कांदा खरेदीचे सर्व विक्रम मोडीत काढत केंद्र सरकारने वर्ष 2022-23 मधील राखीव साठा करण्याच्या हेतूने, अडीच लाख टन कांदा खरेदी केला आहे. त्यामुळे वर्ष 2021-22 मध्ये निर्माण केलेल्या 2 लाख टन कांद्याच्या राखीव साठ्यापेक्षा यावर्षी 50,000 हजार टन जास्त कांदा राखीव साठा म्हणून ठेवण्यात आला आहे. कांद्याचे भाव स्थिर राखण्यासाठीचा साठा म्हणून  या वर्षीच्या रबी हंगामात झालेल्या उत्पन्नातून ही कांदा खरेदी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या कांदा उत्पादक राज्यांमधील शेतकऱ्यांकडून शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या माध्यमातून नाफेड अर्थात भारतीय कृषी सहकारी पणन महासंघाने हा साठा खरेदी केला आहे.

या राखीव साठ्यातील कांदा लक्ष्यित खुल्या बाजारातील विक्रीसाठी देण्यात येईल तसेच कमी उत्पादक महिन्यांमध्ये (ऑगस्ट ते डिसेंबर) होणारी भाववाढ रोखण्यासाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश आणि सरकारी संस्थांना देखील किरकोळ दुकानांच्या माध्यमातून विक्रीसाठी पुरविण्यात येईल. खुल्या बाजारातील कांदा विक्री आधीच्या महिन्यातील भावापेक्षा चढ्या भावाने कांदा विक्री होणाऱ्या राज्यांसाठी/शहरांसाठी लक्ष्यित  असेल तसेच कांद्याच्या बाजारातील एकंदर उपलब्धता वाढविण्यासाठी महत्त्वाच्या मंडयांना देखील हा कांदा पुरविण्यात येईल.

मूल्य स्थिरीकरणाच्या हेतूने केलेल्या राखीव साठयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला प्राप्त करून देणे आणि ग्राहकांना किफायतशीर दरात कांदा अधिक उपलब्ध करून देणे अशी दोन्ही उद्दिष्टे साध्य होतील. कांदा ही निम-नाशिवंत भाजी आहे आणि कांद्याच्या वजनात घट होणे, कांदे सडणे आणि त्यांना कोंब फुटणे इत्यादी काढणी-पश्चात समस्यांमुळे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असते.एप्रिल ते जून या काळात काढण्यात आलेला रबी हंगामातील कांदा देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनापैकी सुमारे 65% असतो आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमधील खरीप पिकांच्या काढणीपर्यंत हा कांदा ग्राहकांची मागणी पूर्ण करतो. म्हणूनच कांद्याचा पुरवठा नियमितपणे होण्यासाठी कांद्याची योग्य साठवण केली जाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

कमी दर्जाची साठवण सुविधा आणि प्रक्रिया यामुळे कांद्याचे काढणी-पश्चात नुकसान होण्याच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने  “कांद्यावरील प्राथमिक प्रक्रिया, साठवण आणि मूल्य निर्धारणासाठीचे तंत्रज्ञान” विकसित करण्याच्या उद्देशाने  या महा-आव्हान स्पर्धेची घोषणा केली आहे. कांद्याचे काढणी-पश्चात नुकसान कमीत कमी व्हावे यासाठी धोरण विकसित करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने विद्यार्थी, संशोधक आणि स्टार्ट अप उद्योगांना या स्पर्धेत सहभागी करून घेतले आहे.

 कांद्याचे काढणी-पश्चात नुकसान कमी व्हावे यासाठी परिणामकारक आणि किफायतशीर उपाय शोधण्यासाठी आयोजित केलेल्या या महा-आव्हान स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थी (पदवीपूर्व/पदवी पश्चात/पदविकाधारक), संशोधन क्षेत्रातील विद्वान, अध्यापनवर्गाचे सदस्य, स्टार्ट अप उद्योगांचे संचालक आणि या विषयात स्वारस्य असलेल्या सर्व व्यक्तींना आमंत्रित करण्यात आले आहे. या स्पर्धेचे चार घटक आहेत – कांदा साठवण संरचनेच्या आरेखनातील सुधारणा, काढणी-पूर्व टप्पा, प्राथमिक प्रक्रिया तसेच मूल्य निर्धारण: मूल्यवर्धन आणि कांद्याच्या पिकातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा योग्य वापर

उपरोल्लेखित स्पर्धा तीन टप्प्यांमध्ये घेतली जाईल. संकल्पनांचे मूल्यमापन करून प्रस्तावित तांत्रिक उपाययोजनांचा (मांडलेल्या संकल्पनेचा पुरावा पातळी, संकल्पना ते प्रत्यक्ष उत्पादन पातळी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी) अशा तीन पातळ्यांवर तंत्रज्ञानविषयक समस्या-समाधान मांडले जाईल आणि या प्रत्येक पातळीवर निवड झालेल्या स्पर्धकांसाठी आकर्षक रोख रकमेची बक्षिसे देखील जाहीर करण्यात आली आहेत.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने देशातील सर्व कृषी विद्यापीठे आणि केंद्रीय विद्यापीठांना या स्पर्धेविषयी माहिती कळविली असून त्यांना या स्पर्धेत सहभागी होण्याची विनंती विभागातर्फे करण्यात आली आहे. या स्पर्धेत भाग घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी  https://doca.gov.in/goc/ या संकेतस्थळाला भेट देऊन नोंदणी करावी.

R.Aghor/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com