ਨਿਰੰਤਰ ਖਪਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐੱਲਆਈਐੱਫਈ-ਲਾਈਫ (ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਫਾਰ ਦੀ ਐੱਨਵਾਈਰਮੈਂਟ) ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ “ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ” ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਲ ਬਣੇਗਾ।

ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਈ-ਕਚਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼੍ਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਜੀ.ਐੱਸ.ਬਾਜਪੇਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜ ਪੀਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਟਿਲ, ਆਈਸੀਈਏ, ਐੱਸਆਈਏਐੱਮ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ” ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ/ਟੇਬਲੇਟ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ/ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫੁਟਕਰ ਪੁਰਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਪੇਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਜਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜਾਇਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ “ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ” ਮਿਸਤਰੀ ਤੋ ਉਪਕਰਣ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਡੀਆਰਐੱਮ) ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ (ਟੀਪੀਐੱਮ) ਤੋਂ ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ “ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ” ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਜਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੇਕ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੁਅਲ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। 

ਨਿਵਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯੰਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਰਿਪੇਅਰ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕੁਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ” ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ। 

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਮਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੇ ਮਿਲ ਸਕ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੈ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ “ਰਿਪੇਅਰ ਕੈਫੇ” ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਿਸਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ (ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਫਾਰ ਦੀ ਐੱਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ) ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜਾਇਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਈ-ਕਚਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਈਫ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮਝ-ਬੁਝਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। “ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ” ਦੇ ਪਿਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ” ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ । ਅਕਸਰ ਪੁਰਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

*****

ਏਐੱਮ/ਐੱਨਐੱਸ