सहकार मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

100 व्या आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त नवी दिल्लीत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यक्रम


भविष्यात प्रगती करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिकता यांची सांगड घालून सहकारी संस्थांना आधुनिक काळाशी सुसंगत रहावे लागेल

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करून सहकार चळवळीला नवसंजीवनी दिली आहे

आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना, 2047 या वर्षी देशाची सहकार चळवळ शिखरावर असेल अशी आपल्याला प्रतिज्ञा करायची आहे

Posted On: 04 JUL 2022 8:48PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 4 जुलै 2022

 

100 व्या आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त, नवी  दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा  आज  प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. सहकार मंत्रालय आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया (एनसीयुआय ) यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते."सहकाराच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारत आणि एक अधिक चांगले जग निर्माण करणे" ही या कार्यक्रमाची मुख्य संकल्पना होती.

आपण सहकाराची 100 वर्षे साजरी करत असताना,  आतापर्यंत आपण चांगले काम केले आहे  हे आपण  लक्षात ठेवले पाहिजे , असे अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. अनेक उणिवा असतानाही आज सहकार क्षेत्राने जे स्थान मिळवले आहे त्याचा अभिमान वाटतो, असे ते म्हणाले.सहकार चळवळीचा भक्कम पाया रचला गेला असून या पायावर भक्कम बांधणी करणे ही आता आपली आणि येणाऱ्या पिढ्यांची जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले. भविष्यात प्रगती साध्य करण्याच्या दृष्टीने, तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिकता यांची सांगड घालून सहकारी संस्थांना आधुनिक काळाशी सुसंगत रहावे लागेल,असे त्यांनी सांगितले.

आपण स्वातंत्र्याचा  अमृत महोत्सव साजरा करत असताना, 2047 या वर्षी   देशात सहकार चळवळ शिखरावर असेल अशी  प्रतिज्ञा आपल्याला करायची आहे, असे अमित शाह म्हणाले. प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सहकारी संस्था पुढे सरसावल्या आहेत. गेल्या 100 वर्षात जगाने साम्यवाद आणि भांडवलशाहीचे प्रारूप  स्वीकारले आहे, परंतु मध्यम मार्ग असेलेले सहकाराचे  प्रारूप जगाला एक नवीन, यशस्वी आणि शाश्वत  आर्थिक प्रारूप  प्रदान करते, असे त्यांनी सांगितले. प्रचलित आर्थिक प्रारुपामुळे  असंतुलित विकास झाला आहे, आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीच्या दृष्टीकोनातून सर्वसमावेशक विकासासाठी  सहकाराचे प्रारूप  लोकप्रिय केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

 भारतातील 100-125 वर्षांच्या चळवळीत सहकारी संस्थांनी स्वतःचे  एक स्थान निर्माण केले आहे, असे केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. जगातील 12 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या 30 लाखांहून अधिक सहकारी संस्थांद्वारे सहकाराशी जोडली गेली आहे. संयुक्त सहकारी अर्थव्यवस्था ही जगातील  पाचवी सर्वात मोठी आर्थिक व्यवस्था  आहे आणि ही एक मोठी कामगिरी आहे, असे ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, अनेक लोकांमध्ये असा गैरसमज आहे की सहकारी संस्था अयशस्वी झाल्या आहेत मात्र  जागतिक आकडेवारीवरून असे दिसून येते की ,अनेक देशांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात  सहकारी संस्थांचा मोठा वाटा आहे.जगातील 300 सर्वात मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये, भारतातील अमूल, इफको आणि कृभको या तीन संस्थांचाही समावेश आहे, असे त्यांनी सांगितले. आम्ही देशात सहकाराची भावना जिवंत ठेवली आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अमूल,  इफ़्को  आणि कृभकोचा लाभ  थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला आहे, असे ते म्हणाले. सहकार हा सुरुवातीपासूनच भारतीय संस्कृतीचा आत्मा आहे आणि भारताने सहकाराचा विचार  जगाला दिला  आहे.जगातील 30 लाख सहकारी संस्थांपैकी 8.55 लाख भारतात आहेत आणि सुमारे 13 कोटी लोक त्यांच्याशी थेट संबंधित आहेत.भारतात 91 टक्के गावे अशी आहेत ज्यामध्ये कोणती ना कोणती  सहकारी संस्था कार्यरत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अलीकडेच 65,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पीएसीएस ) संगणकीकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, यामुळे  प्राथमिक कृषी पतसंस्था , जिल्हा सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका आणि नाबार्डचे कामकाज  ऑनलाइन होईल आणि त्यामुळे प्रणालीमध्ये पारदर्शकता येईल, असे अमित शाह यांनी सांगितले.

अमूलला सेंद्रिय उत्पादनांची विश्वासार्हता तपासण्याचे आणि प्रमाणित करण्याचे काम देण्यात आले आहे. सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना किमान 30 टक्के अधिक भाव मिळेल, या दृष्टीने देशात आणि जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने,अमूल आपल्या ब्रँडसोबत काम करेल, असे अमित शाह यांनी सांगितले. दोन मोठ्या सहकारी निर्यात केंद्रांची  नोंदणी करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे,  या माध्यमातून सहकारी संस्थांद्वारे उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेची काळजी घेण्यात येईल  तसेच त्यांचे उत्पादन वितरण  जागतिक बाजारपेठेच्या बरोबरीने आणायला मदत होईल आणि या उत्पादनांच्या निर्यातीचे माध्यम बनेल, असे त्यांनी सांगितले.

सहकारी संस्थांना दीर्घायुष्य देण्यासाठी, त्यांना समर्पक बनवण्यासाठी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देणाऱ्या बनवण्यासाठी आणि 70 कोटी महत्त्वाकांक्षी लोकांना आत्मनिर्भर  बनवण्यासाठी सहकाराची तत्त्वे आत्मसात करण्याचे आवाहन त्यांनी सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना केले.  

 

 

 

 

S.Kulkarni/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 1839209) Visitor Counter : 235