ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS- ਪੈਕਸ) ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਲਾਗਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 63,000 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਸਟੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਸੀਸੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 41% (3.01 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸੀਸੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 95% (2.95 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ) ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਟੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ (ਸੀਬੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦਾ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਸੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਏਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਰਗੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀਸੀਬੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਘੱਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲਾਗਤ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਬੰਧੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾਊਡ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਐੱਮਯੂ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ 200 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ/ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

*****

ਡੀਐੱਸ