ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ , ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ (legislature) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਮ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ’।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਈ ਟੋਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2047 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ?  ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 2047 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਸੁਆਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਨਿਆਂ, ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਈਸੀਟੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ-ਚੇਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸਕਵਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਐਥਿਕਸ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਚਲਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1800 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1450 ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ 75 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ (ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ) ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ।”

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (umbrella legislation) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਆਪਣੀ ਸਮ੍ਰਿਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

https://twitter.com/narendramodi/status/1520267510092025858

https://twitter.com/PMOIndia/status/1520268179058032640

https://twitter.com/PMOIndia/status/1520268545510105089

https://twitter.com/PMOIndia/status/1520268750842257409

https://twitter.com/PMOIndia/status/1520269219832627200

https://twitter.com/PMOIndia/status/1520269750512676866

https://twitter.com/PMOIndia/status/1520270067883069440

https://twitter.com/PMOIndia/status/1520270762258489344

https://twitter.com/PMOIndia/status/1520271262198951936

https://twitter.com/PMOIndia/status/1520272593219035136

https://twitter.com/PMOIndia/status/1520272593219035136

https://twitter.com/PMOIndia/status/1520272845955231745

 ************

ਡੀਐੱਸ