पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या (PMEGP) अंमलबजावणीत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगासाठी  (KVIC) हे वर्ष  ऐतिहासिक कामगिरीने परिपूर्ण  वर्ष आहे.  2021-22 या वर्षात सुरुवातीचे 3 महिने देश कोविड-19 महामारीच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान अंशतः लॉकडाऊन मध्ये असूनही अभूतपूर्व अशी 1.03 लाख नवीन उत्पादन आणि सेवा केंद्रांची स्थापना आणि 8.25 लाखांहून अधिक रोजगारांची निर्मिती करून, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम स्वयं-शाश्वततेबाबत सरकारचे सर्वात शक्तिशाली साधन म्हणून उदयाला आला आहे.

2008 मध्ये पीएमईजीपी योजनेला प्रारंभ झाल्यानंतर, प्रथमच केव्हीआयसीने एका आर्थिक वर्षात एक लाखाहून अधिक नवीन कारखाने स्थापन केले. या 1,03,219 कारखान्यांची स्थापना सुमारे 12,000 कोटी रुपयांच्या एकूण भांडवलावर  करण्यात आली, त्यापैकी केव्हीआयसीने 2978 कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी अनुदान वितरित केले आहे तर बँकेने सुमारे 9,000 कोटी रुपये कर्ज दिले आहे. केव्हीआयसीने 2021-22 मध्ये दिलेले 2978 कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी अनुदान 2008 नंतरचे सर्वोच्च आहे. देशभरात तब्बल 8,25,752 नवीन रोजगार निर्माण झाले, ही  देखील पीएमईजीपी अंतर्गत आतापर्यंतची  सर्वोत्तम कामगिरी आहे.

मागील वर्षाच्या म्हणजे 2020-21 च्या तुलनेत, पीएमईजीपी  अंतर्गत कारखाने आणि रोजगारांची संख्या प्रत्येकी 39% वाढली आहे, तर मार्जिन मनी वितरणात मध्ये  2021-22 या आर्थिक वर्षात 36% वाढ झाली आहे.

व्यापक दृष्टीने पाहता, 2014-15 पासून पीएमईजीपी  अंतर्गत स्थापन कारखान्यांच्या  संख्येत 114% वाढ झाली आहे, रोजगार निर्मिती 131% ने वाढली आहे आणि मार्जिन मनी वितरणात 2021-22 मध्ये 165% ने झेप घेतल्याचे दिसून येत आहे.

केव्हीआयसीचे अध्यक्ष  विनय कुमार सक्सेना यांनी रोजगार निर्मितीतील या वाढीचे श्रेय  आत्मनिर्भरता साध्य  करण्यासाठी स्थानिक निर्मितीवर भर देण्याच्या पंतप्रधानांच्या प्रयत्नाना  दिले. “कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक निर्मिती आणि स्वयंरोजगारावर दिलेला भर यांनी कमाल करून दाखवली आहे. मोठ्या संख्येने युवक, महिला आणि स्थलांतरितांना पीएमईजीपी अंतर्गत स्वयंरोजगार उपलब्ध झाला. तसेच एमएसएमई मंत्रालय आणि केव्हीआयसीने पीएमईजीपी अंतर्गत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी घेतलेल्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांमुळे केव्हीआयसीला आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी साध्य करण्यात मदत झाली,” असे सक्सेना म्हणाले.

केव्हीआयसीने अलीकडच्या काळात पीएमईजीपीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. 2016 मध्ये, केव्हीआयसीने पीएमईजीपीसाठी ऑनलाइन पोर्टल आणले. 2016 पूर्वी, अर्ज हाताने भरले जात होते आणि दरवर्षी सरासरी केवळ 70,000 अर्ज प्राप्त होत होते. मात्र, ऑनलाइन पोर्टल सुरू झाल्यामुळे , दरवर्षी सरासरी 4 लाख अर्ज प्राप्त होतात. ऑनलाइन प्रणालीमुळे अधिक पारदर्शकता आली आहे. पीएमईजीपी पोर्टल अर्जदारांना कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय त्यांच्या अर्जांचा मागोवा घेण्यास सक्षम बनवते.

आणखी एक प्रमुख टप्पा गाठताना, केव्हीआयसीने सर्व पीएमईजीपी कारखान्यांचे  जिओ-टॅगिंग देखील सुरू केले आहे जेणेकरुन कारखान्यांची वास्तविक प्रत्यक्ष  स्थिती आणि त्यांची कार्यक्षमता तपासता येईल. आतापर्यंत 1 लाखाहून अधिक पीएमईजीपी कारखान्यांचे जिओ टॅगिंग करण्यात आले आहे. यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला मोबाइल अॅप वापरून पीएमईजीपी उद्योग शोधता येईल.

तसेच एमएसएमई मंत्रालयाने, केव्हीआयसीने पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे, पीएमईजीपी  प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे जिल्हास्तरीय कृतीदल समितीचे अधिकार काढून घेतले आणि केव्हीआयसीच्या राज्य संचालकांना प्रकल्पांच्या मंजुरीचे  आणि ते थेट वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकांना पाठवण्याचे अधिकार दिले.

केव्हीआयसीने त्यांच्या राज्य संचालकांद्वारे अर्जांची छाननी करून ते बँकांकडे पाठवण्याची  मुदत 90 दिवसांवरून कमी करून केवळ 26 दिवस केली आहे. त्याचबरोबर विविध स्तरांवर बँकांसोबत मासिक समन्वय बैठका सुरू करण्यात आल्या, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर कर्ज वाटप होऊ लागले.

***

S.Patil/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com