ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਬਤ)ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਐੱਸਯੂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮਰਪਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਲਾਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੂਟ ’ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਐੱਸਯੂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੂਟ ਕੁਸ਼ਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਜੈਨਕੋਜ਼ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸਾ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਲ ਅਲਾਟੀ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ-2021 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ 73 ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਖਾਣਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ 19 ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ; ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ; ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣਾ।

ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਜੋ ਜਲਦੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

****

ਡੀਐੱਸ