ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 7,183.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ (ਪੀਡੀਆਰਡੀ) ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 86,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 275 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੌਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਾਂ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵੰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੌਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਨ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਿਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ।

2022-23 ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਡਿਵੌਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਰਾਜ-ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਰਾਜ-ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (ਪੀਡੀਆਰਡੀਜੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

****

ਆਰਐੱਮ /ਕੇਐੱਮਐੱਨ