नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2022

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील व्यय विभागाने, काल 14 राज्यांना महसुली तूट भरून काढण्यासाठीच्या (पीडीआरडी) अनुदानाचा पहिला  मासिक निधी म्हणून, 7,183.42 कोटी रुपये जारी केले.

पंधराव्या वित्त आयोगाने, आर्थिक वर्ष 2022-23 मधे या अनुदानापोटी 14 राज्यांना 86,201 कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. शिफारस केलेले अनुदान व्यय विभागाकडून शिफारस केलेल्या राज्यांना 12 समान मासिक हप्त्यांमध्ये जारी केले जाईल.

राज्यघटनेच्या कलम 275 अंतर्गत, राज्यांना हे विचलनानंतरचे (पोस्ट डिवोल्युशन ) महसुली अनुदान दिले जाते. जेणेकरुन, राज्यांना, महसूलात आलेली तूट भरून काढता येईल.

हे अनुदान मिळण्यासाठी, राज्यांची पात्रता आणि 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीसाठी अनुदानाचे प्रमाण किती असावे हे राज्याच्या महसूल आणि खर्चाच्या मूल्यांकनातील तफावतीच्या आधारे पंधराव्या वित्त आयोगाने निश्चित केले आहे.  

आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि  पश्चिम बंगाल या राज्यांना 2022-23 या कालावधीत पंधराव्या वित्त आयोगाने महसूल तूट भरुन देण्यासाठी अनुदानाची शिफारस केली आहे

2022-23 साठी शिफारस केलेल्या विचलनानंतरच्या (पोस्ट डिवोल्युशन) महसुली अनुदानाचा राज्यवार तपशील आणि राज्यांना पहिला हप्ता म्हणून जारी केलेली रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:

राज्यनिहाय विचलनानंतरचे (पोस्ट डिवोल्युशन ) महसुली अनुदान (पीडीआरडीजी) जारी केले

(रुपये कोटीमध्ये)

S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com