ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਦੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ 1,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਆਮਦਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ-

1.     ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਛੰਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ,

2.     ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਮਿਲ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ,

3.     ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬ੍ਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ,

4.     1984 ਦੇ ਸਿੱਖ – ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਹਤ,

5.     ਅੱਤਵਾਦ, ਉੱਗਰਵਾਦ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ/ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ/ਆਈਈਡੀ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਸੈਨਿਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ,

6.     ਕੇਂਦਰੀ ਤਿੱਬਤੀ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਟੀਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ,

7.     ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂਚਬਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 51 ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਐਂਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਂਕਲੇਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ 922 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

********

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਆਰਆਰ