नवी दिल्‍ली, 2 मार्च 2022

'स्थलांतरित आणि मायदेशी परतलेल्या भारतीयांना  मदत आणि पुनर्वसन' या समग्र  योजनेअंतर्गत सध्या सुरु असलेल्या सात उपयोजना 2021-22 ते 2025-26 दरम्यान सुरु ठेवण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून यासाठी एकूण 1,452 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मंजुरीमुळे समग्र योजनेतून मिळणारी मदत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अधिपत्याखालील केंद्रीय गृह मंत्रालयामार्फत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत राहणार आहे.

विस्थापनामुळे त्रास सोसलेल्या स्थलांतरित आणि मायदेशी परतलेल्या लोकांना पुरेसे उत्पन्न मिळवून देण्याची आणि आर्थिक घडामोडींच्या मुख्य प्रवाहात त्यांना आणण्याची काळजी ही योजना घेते.

सरकारने वेळोवेळी विविध योजना सुरु केल्या आहेत. या सात योजनांद्वारे, पुढील कारणांसाठी साहाय्य मिळते-

1. पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर तसेच चंब क्षेत्रांतून विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना मदत आणि त्यांचे पुनर्वसन
2. श्रीलंकन तामिळ निर्वासितांना मदत,
3. त्रिपुराच्या मदत शिबिरांमधील ब्रू लोकांना मदत,
4. 1984 च्या शीखविरोधी दंगलींतल्या पीडितांना  वाढीव मदत,
5. दहशतवाद,कट्टरतावाद,  जातीय हिंसाचार, सीमेपलीकडून भारतीय भागात होणारा  गोळीबार आणि भारतीय प्रदेशात भूसुरुंग किंवा आय इ डी स्फोटातल्या पिडीताना  तसेच दहशतवाद्यांच्या हिंसाचार झेललेल्या नागरी पिडीत कुटुंबाना वित्तीय सहाय्यता आणि अन्य सुविधा
6. CTRC म्हणजेच केंद्रीय तिबेटी मदत समितीला देण्याचे मदत अनुदान,
7. कूच बिहार जिल्ह्यात 51 पूर्ववर्ती बांग्लादेशी एन्क्लेव्हमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि बांगलादेशात पूर्ववर्ती भारतीय एन्क्लेव्ह मधून परतलेल्या 922 व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी सरकार पश्चिम बंगाल सरकारला सहाय्यता अनुदान देत आहे.

* * *

N.Chitale/J.Waishampayan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com