आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

कोविड-19 : गैरसमज आणि वस्तुस्थिती


कोव्हिशिल्ड लसीच्या न वापरलेल्या 50 लाख मात्रा फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी वाया जाणार आहेत अशा अर्थाच्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या चुकीच्या माहितीवर आधारित आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत

कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मात्रांपैकी  “ज्यांची मुदत आधी संपते त्यांचा प्रथम वापर” करण्याच्या तत्वाचे पालन करण्याचे निर्देश सरकार जारी करत आहे

लसीची एकही मात्रा वाया जाऊ नये यासाठी कोविन मंचावर लसीच्या देवाणघेवाणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे

Posted On: 03 FEB 2022 6:02PM by PIB Mumbai

 

कोव्हिशिल्ड लसीच्या न वापरलेल्या 50 लाख मात्रा फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी वाया जाणार आहेत अशा अर्थाच्या बातम्या काही माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्या संदिग्ध असून ज्यांची मुदत संपत आहे असा दावा करण्यात आलेल्या मात्रांच्या राज्य-निहाय  आकडेवारीविषयी कोणत्याही विशिष्ट माहितीविना त्या प्रसारित करण्यात आल्या आहेत.

लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाल्यापासूनच केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना सक्रीय पद्धतीने  कोविड-19 प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा वाया जाण्याचे प्रमाण कमीत कमी असावे तसेच सर्व लस पुरवठा केंद्रांच्या ठिकाणी ““ज्यांची मुदत आधी संपते त्यांचा प्रथम वापर सुरु करण्याच्या तत्वावर भर देऊन लसीच्या मात्रांची मुदत संपणार नाही  याची सुनिश्चिती करण्याचा सल्ला दिला आहे. 

राज्य सरकारांनी त्यांच्या क्षेत्रातील खासगी रुग्णालयांकडे उपलब्ध असलेल्या आणि ज्यांची मुदत येत्या काही महिन्यांमध्ये संपते आहे अशा कोविड प्रतिबंधक लसीच्या साठ्याचा नियमितपणे आढावा घ्यावा असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये  सर्व राज्य सरकारांना दिले होते.

सरकारी तसेच खासगी अशा दोन्ही आरोग्य सुविधा केंद्रांवर लसीची मुदत संपू देऊ नये असे निर्देश देखील राज्य सरकारांना देण्यात आले होते. योग्य मुदतीत लसीच्या मात्रांचा वापर करण्याकडे लक्ष पुरविण्यासाठी राज्य सरकारांना, खासगी रुग्णालय प्रशासने आणि आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा मुख्य सचिव यांची दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून तातडीची बैठक घेता येईल असे सांगण्यात आले होते. मोठ्या कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व उपक्रमातून लसीकरण अथवा खासगी रुग्णालयांमध्ये सवलतीच्या दरात लसीकरण यासारख्या हस्तक्षेपांचा वापर करून बघण्याचा सल्ला देखील राज्यांना देण्यात आला होता. 

याशिवाय, लसीच्या साठ्याची मुदत संपू नये आणि एकही मात्रा वाया जाणार नाही याची खात्री करून घेण्यासाठी म्हणून काही विशिष्ट राज्यांनी केलेल्या विनंतीवरून, अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, खासगी क्षेत्रातील आरोग्य सुविधांमध्ये उपलब्ध असलेल्या लसीच्या साठ्याचे राज्य सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये हस्तांतरण करण्यास केंद्र सरकारचा कोणताही आक्षेप नाही असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. देवाणघेवाण करण्यात आलेल्या लसीच्या मात्रांची माहिती नोंदवण्याची सुविधा देखील कोविन डिजिटल मंचावर उपलब्ध आहे.

तसेच, खासगी कोविड लसीकरण केंद्रांकडे उपलब्ध असलेल्या लसीच्या मात्रांचा वापर होतो आहे याची सुनिश्चिती करण्यासाठी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात आणि दिल्ली यांसारख्या काही राज्यांशी मंत्रालयाने चर्चा केली आहे.

***

N.Chitale/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1795162) Visitor Counter : 193