ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 2022-23 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਦਕਸ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰੰਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਲੌਕ ਚੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ :

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ (ਡੀਬੀਯੂਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਡਾਕ ਘਰ ਬੱਚਤ:

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਏਟੀਐੱਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਘਰ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ :

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ’ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

*****

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਨਬੀ/ਯੂਡੀ