केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्‍द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए डिजिटल रुपी लागू करने की घोषणा की, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से आरंभ किया जाएगा। वित्‍त मंत्री ने कहा कि केन्‍द्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था को व्‍यापक रूप से बढ़ावा देगी। वित्‍त मंत्री ने कहा कि डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष तथा सस्‍ती करेंसी प्रबंधन व्‍यवस्‍था देखने में आएगी।  डिजिटल करेंसी ब्‍लॉक चेन तथा अन्‍य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगी।

डिजिटल बैंकिंग :

    श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के वर्षों में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतानों एवं फिनटेक नवोन्‍मेषणों का देश में तेज गति से विकास हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ उपभोक्‍ता अनुकूल तरीके से देश के प्रत्‍येक क्षेत्र में पहुंच सके, इन क्षेत्रों को नियमित रूप से प्रोत्‍साहित कर रही है। इस लक्ष्‍य की ओर अग्रसर होते हुए और अपनी स्‍वतंत्रता का 75 वर्ष मनाते हुए यह प्रस्‍तावित किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयूएस) की स्‍थापना की जाएगी।

किसी भी समय,  कहीं भी,  डाक घर बचत :  

    एक अन्‍य महत्‍वपूर्ण घोषणा में, वित्‍त मंत्री ने कहा कि 2022 में 1.5 लाख डाक घरों को शतप्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली में लाया जाएगा, जिससे वित्‍तीय समावेशन तथा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के जरिए खातों तक पहुंच में सक्षम बनाया जाएगा और डाक घर खातों तथा बैंक खातों के बीच ऑनलाइन हस्‍तांतरण की भी सुविधा प्रदान करेगा। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा और अंत: पारस्‍परिकता तथा वित्‍तीय समावेशन में भी सक्षम बनाएगा।      

डिजिटल भुगतान :

    वित्‍त मंत्री ने आश्‍वासन दिया कि पिछले बजट में ‘डिजिटल भुगतान परितंत्र’ के लिए वित्‍तीय समर्थन की जो घोषणा की गई थी, वह 2022-23 में भी जारी रहेगी। इससे डिजिटल भुगतान को और अधिक अपनाने के लिए प्रोत्‍साहित किया जा सकेगा। उन्‍होंने कहा कि इसके तहत पेमेंट प्‍लेटफॉर्म के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने पर भी ध्‍यान दिया जाएगा, जो किफायती और यूजर फ्रेंडली होता है।   

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