ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਖਰਚ ਨੂੰ 35.4% ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 7.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 2019-20 ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ 2.2 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.9% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਚੱਕਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ:

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ' ਦੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 10.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.1% ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ:

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਇਨਪੁੱਟਸ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ।

 ****************

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਬੀਵਾਈ/ਐੱਮਕੇ