अर्थ मंत्रालय
भांडवली खर्चात 35.4% ची मोठी वाढ
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भांडवली खर्चात 2019-20 मधील तरतुदींपेक्षा दुपटीहून अधिक वाढ
या वर्षातील प्रत्यक्ष भांडवली खर्च 10.68 लाख कोटी रुपये असेल असे अनुमान
हरित पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी साधनसंपत्ती निर्माण करण्याच्या हेतूने स्वतंत्र हरित रोखे निर्मिती
Posted On:
01 FEB 2022 2:25PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भांडवली खर्चासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदीमध्ये विद्यमान आर्थिक वर्षीच्या 5.54 लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीत 35.4%इतकी मोठी वाढ करुनपुढीलवर्षासाठी 7.50लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे अशी माहिती केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात दिली.
संसदेत आर्थिक वर्ष 20222-23 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना त्या म्हणाल्या की, या तरतुदीमुळे, आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील भांडवली खर्चाच्या तुलनेत 2.2 पटीहून अधिक वाढ करण्यात आली असून ती 2022-23 मधील स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 2.9% असेल. गुंतवणुकीच्याउत्तम चक्रासाठी खासगी गुंतवणूक क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक होणे आवश्यक असते. खासगी गुंतवणूक पूर्ण क्षमतेने आणि अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार व्हावी यासाठी सरकारी गुंतवणूकीने पुढाकार घेऊन सातत्य राखायला हवे आणि वर्ष 2022-23 मधील गरजेनुसार खासगी गुंतवणूक आकर्षिक करायला हवी असे त्या म्हणाल्या.
प्रत्यक्ष भांडवली खर्च:
राज्यांना दिलेल्या मदत अनुदानाच्या माध्यमातून भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्यासाठीच्या तरतुदींसह समग्र भांडवली खर्च लक्षात घेतला तर, केंद्र सरकारचा 2022-23 मधील प्रत्यक्ष भांडवली खर्च 10.68 लाख कोटी रुपये असेल आणि ही रक्कम स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 4.1% असेल असा अंदाज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
हरित रोखे:
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये सरकारने बाजारातून घेतलेल्या एकूण कर्जाचा भाग म्हणून हरित पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी साधनसंपत्ती निर्माण करण्याच्या हेतूने स्वतंत्र हरित रोखे निर्माण करण्यात येतील अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांनी केली. यातून उभारण्यात आलेला निधी सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांमध्ये वापरण्यात येईल आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेतील कार्बन उत्सर्जन तीव्रता कमी करण्यासाठी मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.
वेगवान आणि शाश्वत आर्थिक पुनरुज्जीवनाच्या सुनिश्चितीसाठी आणि रोजगार संधींची निर्मिती, मोठे उद्योग तसेच सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगांच्या उत्पादनांना वाढीव मागणी येण्यासाठी प्रयत्न, व्यावसायिकांच्या सेवा यांच्याएकत्रीकरणासाठीतसेच अधिक उत्तम कृषीविषयक पायाभूत सुविधा उभारून शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठीउपयुक्त ठरणाऱ्याभांडवली खर्चाच्या भूमिकेवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भर दिला.
S.Thakur/S.Chitnis/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1794214)
Visitor Counter : 427