ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ

ਸਮੀਖਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਰਤੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਮੀਖਿਆ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ 2020-21 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂਆਰ), ਕਿਰਤ ਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਰ (ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ) ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੀਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਪੀਐੱਫਓ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਅਸਲ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐੱਫ ਦੇ 13.85 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐੱਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਹ 109.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈਪੀਐੱਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2020 ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅੀਧਨ ਮਾਸਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2021-22 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ 2021 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੰਗ 4.59 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਸਲਾਨਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ

ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਮ 2019-20 (ਸਰਵੇਖਣ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਜੂਨ 2020) ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 2018-19 ਦੌਰਾਨ 2019-20 ਵਿਚਕਾਰ 4.75 ਕਰੋੜ ਅਤਿਰਿਕਤ ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਹ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.45 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1.30 ਕਰੋੜ)। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.99 ਕਰੋੜ (63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਅਵੇਤਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਸਨ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਿਯਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਨਿਯਮਤ ਵੇਤਨ/ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਸਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ-ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨਰੂਪ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2018-19 ਦੀ 5.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 2.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ।

ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ 3.0 ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਵਰ ਨਾਲ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 25 ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਵੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 8.70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 6.10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ/ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ (ਪੀਐੱਮ-ਐੱਸਵਾਈਐੱਮ) ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 **********

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਵਾਈ/ਐੱਨਬੀ/ਐੱਨਜੇ/ਯੂਡੀ