नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2022

कोविड महामारीमुळे केलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये घसरण दाखवल्यानंतर रोजगारांच्या विविध निर्देशांकांनी पुन्हा एकदा उल्लेखनीय उसळी घेतली आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेमध्ये सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात श्रम बाजारपेठेमधील कल आणि कोविड 19 महामारीचा रोजगारावर झालेला परिणाम याचे विश्लेषण केले आहे.

शहरी श्रम बाजारपेठेतील कलः

अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन झाल्यामुळे बेरोजगारी दर(यूआर), श्रमशक्ती सहभाग दर(एलएफपीआर) आणि कामगार लोकसंख्या प्रमाण(डब्लूपीआर) हे निर्देशांक 2020-21 च्या अखेरच्या तिमाहीमध्ये  या निर्देशांकांच्या जवळपास महामारीपूर्व आकडेवारीच्या पातळीपर्यंत पोहोचले असल्याचे ठराविक काळाने होणाऱ्या श्रमशक्ती सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार दिसून आले असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रामीण श्रम बाजारपेठेतील कल:

या सर्वेक्षणानुसार 2020 मध्ये लागू केलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनच्या काळात मनरेगा रोजगार सर्वोच्च पातळीपर्यंत पोहोचले. मात्र, यामध्ये एक आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओदिशा, बिहार या स्थलांतरित मजुरांची संख्या जास्त असलेल्या राज्यांमध्ये 2021 मधील बहुतेक महिन्यांमध्ये मनरेगा रोजगारांचे प्रमाण 2020 च्या संबंधित पातळीपेक्षा कमी राहिले आहे. 

याच्या विपरित ज्या राज्यांमध्ये स्थलांतर केले जाते अशा पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये 2020 च्या तुलनेत 2021 मध्ये मनरेगाची मागणी जास्त राहिली.        

चरितार्थाला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक उपाय:

चरितार्थाला चालना देण्यासाठी आर्थिक सर्वेक्षणात अनेक धोरणांना अधोरेखित करण्यात आले आहे. यामध्ये आत्मनिर्भर भारत योजनेचा समावेश आहे, जिची घोषणा कोविड महामारीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, कोविडमधून सावरण्याच्या कालखंडात सामाजिक सुरक्षा लाभांसह नव्या रोजगारांची निर्मिती करण्यासाठी आणि गमावलेले रोजगार पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आत्मनिर्भर 3.0 पॅकेजचा एक भाग म्हणून करण्यात आली होती.

आपल्या गावांकडे परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी आणि चरितार्थाचे पर्याय देण्यासाठी गरीब कल्याण रोजगार अभियान जून 2020 मध्ये सुरू करण्यात आले.

त्याचप्रकारे 2021-22 या आर्थिक वर्षात मनरेगासाठीच्या तरतुदीमध्ये 2020-21 मधील 61,500 कोटी रुपयांवरून 73,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीच्या तरतुदीत आतापर्यंत 98,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 8.70 कोटी व्यक्तींना आणि 6.10 कोटी कुटुंबांना काम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

या सर्वेक्षणात प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन (पीएम- एसवायएम) योजना, व्यापारी/ दुकानदार/ स्वयं रोजगारप्राप्त व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना, कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ई-श्रम पोर्टल आणि श्रमिकांच्या कल्याणासाठीश्रमिक सुधारणा यांसारख्या अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीच्या वाढीव गतीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

* * *

S.Nilkanth/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com