ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ,  ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ “ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ” ਹੈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ  ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ,  ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ” ਫੀਡ-ਬੈਕ ਲੂਪਸ,  ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ,  ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ,  ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੀਡਬੈਕ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ “ਤੇਜ਼ ਰੂਪਰੇਖਾ” ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ,  ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ,  ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ,  ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ,  ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ,  ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ,  ਅੰਦਰੂਨੀ/ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ,  ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ,  ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ,  ਆਵਾਜਾਈ  ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਮੰਚ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ,  ਪਰ ਹੁਣ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲਪਕਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਇਸ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ,  ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ  ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਅਨੁਮਾਨ  ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ  ਦੇ ਲਈ,  ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਹਨ।  ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹੁੰਚ  ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,  ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਅਤਿਅੰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।  ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ,  ਬਲਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ,  ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ,  ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ,  ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਰੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।  ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ,  ਬਲਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ  ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ,  ਜੋ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ,  ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ,  ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।  ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲੀਕਰਣ, ਨਿਜੀਕਰਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,  ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ,  ਸਭ  ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ,  ਹਰਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਾਪਣ ਸੰਹਿਤਾ,  ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ,  ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ 1950-51 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ “ਵਿਆਪਕ ਕ੍ਰਮਿਕ ਵਿਕਾਸ” ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੰਕੜੇ,  ਪ੍ਰਾਰੂਪਾਂ,  ਵਿਸ਼ਿਆਂ,  ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ,  ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਬਰੀਕ-ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿੱਤਰਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ,  ਸਮੀਖਿਆ  ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਸਾਰਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,  ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਕਾਰ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 900 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2020-21 ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸ ਲਈ,  ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਸਾਰਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਲਦ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਸਾਰਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਲਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜੇ  ਦੇ ਸਰੋਤ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ-ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ  ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।    

ਸੈਕਟਰਲ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ,  ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,  ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ,  ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ,  ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ,  ਖੇਤੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨਾਂ ਆਦਿ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਚਿੱਤਰਾਂ  ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ