नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2022

नीती आयोग एसडीजी इंडिया निर्देशांक आणि डॅशबोर्डच्या गुणांमधे 2019-20 मधील 60 आणि 2018-19 मधील 57 वरून 2020-21 मध्ये 66 पर्यंत सुधारणा करून भारताने शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजीएस) पूर्ण करण्यात प्रगती केली आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, श्रीमती निर्मला सितारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचे आर्थिक सर्वेक्षण मांडले. त्यांनी या यशाचा उल्लेख केला आणि एसडीजीएस अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर आधारीत भारताची प्रगती 

सर्वेक्षण, नीती आयोग एसडीजी इंडिया निर्देशांक, 2021 वर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीवर खालील निरीक्षणे नोंदवते:

1. 2019-20 मधील 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवरून 2020-21 मध्ये ही संख्या (65-99 स्कोअर) 22 पर्यंत वाढली आहे
2. केरळ आणि चंदीगड हे अव्वल राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश
3. 64 जिल्हे आघाडीवर होते आणि त्यापैकी 39 जिल्हे  चांगली  कामगिरी करणारे हे ईशान्य भारतातील होते (उत्तर-पूर्व क्षेत्र जिल्हा एसडीजी निर्देशांक 2021-22)

पर्यावरणाची स्थिती 

जलद आर्थिक वाढीचे संरक्षण, पर्यावरणीय सुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वततेसह समतोल राखण्याचे महत्त्व आर्थिक सर्वेक्षण अधोरेखित करते आणि खालील क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते:

• 2010-20 या कालावधीत वनक्षेत्रात वाढ करण्यात भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या स्थानी आहे;  2011-2021 या कालावधीत वनक्षेत्रात तीन टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली
• भारत 2022 पर्यंत एकदाच वापर होणाऱ्या प्लास्टिकचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करेल आणि प्लास्टिक पॅकेजिंग कचऱ्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करेल
• 2020 मध्ये गंगा नदीचा मुख्य प्रवाह आणि उपनद्यांमधील स्थूल प्रदूषणकारी उद्योगांच्या अनुपालन स्थितीत 81 टक्क्यांपर्यंत सुधारणा
• 2024 पर्यंत हवेतील प्रदूषणकारी घटकांच्या प्रमाणात 20-30 टक्के कपात करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम 132 शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे
• भारत 2030 पर्यंत उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी वचनबद्ध आहे;  आवश्यक संसाधनांचा सजग आणि जाणीवपूर्वक वापर : सर्वेक्षण

भारत आणि हवामान बदल

भारताने 2015 मध्ये पॅरिस करारांतर्गत आपले पहिले राष्ट्रीय निर्धारीत योगदान (एनडीसी) घोषित केले होते आणि 2021 मध्ये उत्सर्जनात आणखी घट करण्यासाठी 2030 पर्यंत साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य जाहीर केले होते.

सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए), आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा सहकार्य (सीडीआरआय) आणि उद्योगांच्या उत्थानासाठी नेतृत्व गटा अंतर्गत (लीडआयटी ग्रुप)  भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वपूर्ण हवामान विषयक नेतृत्व करत आहे.  वित्त मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक आणि सेबीने देखील शाश्वत वित्त क्षेत्रात अनेक पावले उचलली आहेत.

* * *

Jaydevi PS/V.Ghode/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com