ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਦਰਸ਼ (ਮਾੱਡਲ) ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਮਸੀਏ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ)/ਭੂ-ਸਵਾਮਿਤਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 53 ਚਾਲੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 27 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾੱਡਲ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ- 2021 (ਐੱਮਸੀਏ) ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾਵਾਂ (ਡਿਵੈਲਪਰਸ), ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਣ ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਤੱਕ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 14,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 31 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਸੀਏ) – 2021 ‘ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

ਆਦਰਸ਼ (ਮਾੱਡਲ) ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਸੀਏ) – 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਮਿਨਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਛੂਟਗ੍ਰਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐੱਮਸੀਏ ਵਿੱਚ ਛੂਟਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਦਾਨ (ਟੈਰਿਫ) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਚੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਟਰਮਿਨਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿਣ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਥੀ (ਸੀਓਡੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੂਟਗ੍ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਚੂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1997 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਸਟ (ਜੇਐੱਨਪੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮਿਨਲ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼ (ਮਾੱਡਲ) ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਮਸੀਏ) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

***

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਮਐੱਸ/ਜੇਕੇ