नौवहन मंत्रालय

श्री सोनोवाल यांनी प्रमुख बंदरांवरील सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) प्रकल्पांसाठी केली नवीन आदर्श सवलत करार - 2021 ची घोषणा


56,000 कोटींहून अधिक गुंतवणुकीसह प्रगतीपथावर असलेल्या 80 प्रकल्पांना होणार फायदा

Posted On: 18 NOV 2021 4:32PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर 2021

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज प्रमुख बंदरांवरील सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी प्रकल्पांसाठी सुधारित आदर्श सवलत करार (एमसीए)- 2021 ची घोषणा केली. नवीन एमसीए, प्रमुख बंदरांवर भविष्यातील सर्व पीपीपी प्रकल्पांना लागू होईल, तसेच ज्या प्रकल्पांना सरकारने आधीच मान्यता दिली आहे परंतु ते अद्याप लिलाव प्रक्रियेच्या टप्प्यात आहेत याचाही समावेश असल्याचे त्यांनी  एका निवेदनात म्हटले आहे. सध्या या क्षेत्रात 80 हून अधिक पीपीपी/लँडलॉर्ड प्रकल्प आहेत, ज्यात विविध टप्प्यांवर 56,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे. त्यापैकी 40,000 कोटी रुपयांचे 53 प्रकल्प कार्यान्वित आहेत, तर 16,000 कोटी रुपयांहून अधिकचे 27 प्रकल्प अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.

विविध क्षेत्रांतील सर्वोत्तम पद्धती आणि व्यापक भागधारकांच्या सल्ल्याने केलेले अनेक बदल, आदर्श सवलत करार – 2021 (एमसीए), विकासक, गुंतवणूकदार आणि कर्जदार तसेच बंदर क्षेत्रातील इतर भागधारकांना अधिक आत्मविश्वास देईल आणि या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी

प्रोत्साहन देईल असे ते म्हणाले.  भविष्याचा विचार करता, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत PPP वर 14,600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे 31 प्रकल्प स्पष्टपणे परिभाषित केले आहेत आणि नवीन एमसीए- 2021 ला भागधारकांकडून उत्साही प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा आहे असे ते म्हणाले.

आदर्श सवलत करार (एमसीए) – 2021 मध्ये केलेल्या महत्त्वाच्या बदलांबद्दल बोलताना श्री सोनोवाल यांनी सांगितले की, कायद्यातील बदलामुळे किंवा अनपेक्षित घटनांमुळे मालवाहू बदलाची तरतूद प्रथमच सुरू करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे अशा परिस्थितीत मालवाहतुकीत बदल करण्याची लवचिकता मिळेल आणि सवलतधारकांना धोका कमी होईल.

श्री सोनोवाल पुढे म्हणाले की, नवीन एमसीए अंतर्गत, सवलतधारकांना त्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी बाजार परिस्थितीनुसार लवचिकता प्रदान करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.  ज्यामुळे मोठ्या बंदरांवर खाजगी टर्मिनल्सना मालवाहतूक करण्यासाठी खाजगी बंदरांशी स्पर्धा करण्यासाठी समान संधी मिळेल.  कामगिरी आणि परस्पर कराराच्या आधारावर सवलत कालावधी वाढवण्याची प्रक्रिया मांडणारी दुसरी तरतूदही सुरू करण्यात आली आहे.

 

 

 

S.Patil/V.Ghode/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1772944) Visitor Counter : 234