ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ)-I, ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-II ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ (ਆਰਸੀਪੀਐੱਲਡਬਲਿਊਈਏ) ਲਈ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1,12,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ



ਆਰਸੀਪੀਐੱਲਡਬਲਿਊਈਏ ਤਹਿਤ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 44 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,490 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 105 ਪੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ



ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

Posted On: 17 NOV 2021 3:33PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-1 ਅਤੇ II ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ (ਆਰਸੀਪੀਐੱਲਡਬਲਿਊਈਏ) ਲਈ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

 

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 500+ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 250+ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣ-ਕਨੈਕਟਡ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ 1,84,444 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2,432 ਬਸਤੀਆਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 6,45,627 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 7,523 ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,950 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 1,974 ਪੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

 ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-II ਦੇ ਤਹਿਤ, 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਕੁੱਲ 49,885 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 765 ਐੱਲਐੱਸਬੀਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4,240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 254 ਪੁਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨਵੱਧ ਹੋਈ ਬਾਰਸ਼ਸਰਦੀਆਂਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-ਅਤੇ II ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 44 ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ (ਆਰਸੀਪੀਐੱਲਡਬਲਿਊਈਏ) ਦਾ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  5,714 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 358 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 1,887 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 40 ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਜੋ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

 ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 61,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੁਲ ਡੈਪਥ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1,255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।

 ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਧੀ (ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੋਨੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 1,25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-III ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-III ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 72,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ, 17,750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1,12,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 ਬਿੰਦੂ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ

 ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-I

•          ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 500+ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 250+ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਅਣ-ਕਨੈਕਟਿਡ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਰ ਬਸਤੀਆਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

•          ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100-249 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

•          ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 250+ ਅਤੇ 500+ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ 1,78,184 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 1,71,494 ਬਸਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ 1,968 ਬਸਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ 4,722 ਬਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।  100-249 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 6,260 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 464 ਬਸਤੀਆਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।

•          ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 6,45,627 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 7,523 ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20,950 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 1,974 ਪੁਲ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹਨ।

•          ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

•          ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

•          ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 20,950 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 1,974 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-II

•          ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-II, ਜਿਸਨੂੰ ਮਈ, 2013 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

•          ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

•          ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 49,885 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 765 ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4,240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 254 ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

•          ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਨ।

•          ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

•          ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

•          9 ਰਾਜਾਂਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਬਿਹਾਰਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹਝਾਰਖੰਡਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਉੜੀਸਾਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 44 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,412 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ 126 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ 11,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

•          ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ: 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ।

•          ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

•          ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 10,231 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਚਏ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

•          4,490 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 105 ਪੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

•          ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,887 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰਭਾਵ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ

•          ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀਸਿਹਤਸਿੱਖਿਆਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

•          ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ

•          ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ/ਵਰਟੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-ਅਤੇ II ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ।  ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ RCPLWEA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

•          ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ।

***********

 ਡੀਐੱਸ



(Release ID: 1772825) Visitor Counter : 43