ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਡੀਯੂਜੀਜੇਵਾਈ), ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੌਭਾਗਯ)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2007-08 ਵਿੱਚ -16.6 ਫੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ।  2011-12 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ -10.6% ਸੀ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਯਾਮੀ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ -.4 ਫੀਸਦੀ, 2019-20 ਵਿੱਚ -.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ  2018-19 ਵਿੱਚ -.8 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਇਹ -1.2% ਰਿਹਾ ਹੈ;  ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਡੀਯੂਜੀਜੇਵਾਈ), 25 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ) 20 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੌਭਾਗਯਾ) 25 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ (ਇੱਛੁਕ) ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ 2.8 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 155377 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਦਰਭ ਲਈ, 2007-08 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

***********

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ