नवी दिल्‍ली, 27 ऑक्टोबर 2021

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये रास्त दर दुकानांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढविण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना करण्याच्या गरजेवर भर दिला.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MEiTY), वित्तीय सेवा विभाग (DFS), पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (MoPNG), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचे प्रतिनिधी (HPCL), सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड (CSC) आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी  व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये भाग घेतला.

सीएससीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सीएससीद्वारे पुरवण्यात आलेल्या  विविध सेवांसंबंधी  सादरीकरण केले. त्यानंतर, हा उपक्रम पुढे नेण्यासाठी प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना भेटण्यासाठी आणि त्यांच्याशी सहकार्य  करण्यासाठी सीएससीने हाती घेतलेल्या उपक्रमांबाबत माहिती देण्यात आली. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या प्रतिनिधींनी रास्त दर असलेल्या दुकानांची व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी सीएससी बरोबर सहकार्याचे कौतुक केले आणि ते स्थानिक गरजा आणि आवश्यकतांनुसार व्यवहार्यतेचा आढावा घेण्यासाठी सीएससी सोबत समन्वय साधतील असे स्पष्ट केले.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी सीएससीला त्यांच्या सद्यस्थितीवर आधारित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विविध गटांसोबत स्वतंत्र कार्यशाळा/वेबिनार आयोजित करण्याची सूचना केली जेणेकरून संभाव्य लाभ, या दुकानांची  क्षमता वाढवणे आणि या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीत त्यांना मदत करणे यासाठी जन जागृती करता येईल.

तेल विपणन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी एफपीएस द्वारे छोट्या एलपीजी सिलिंडरच्या किरकोळ विक्रीच्या प्रस्तावाचे कौतुक केले आणि इच्छुक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांशी समन्वय साधून त्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य प्रदान करण्याचे आश्वासन दिले.

* * *

Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com