खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिवश्री सुधांशु पांडेय ने उचित मूल्य की दुकानों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसके लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी) तथा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियोंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया।

सीएससी के सीईओ ने सीएससी द्वारा उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के बारे में एक प्रस्तुति दी। इसके बाद, सीएससी द्वारा इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकरआयोजितअनेक गतिविधियों पर एक नवीनतम विवरण प्रस्तुत किया गया। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने एफपीएस की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीएससी के साथ सहयोग की सराहना की और बताया कि वे स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार्यता की समीक्षा करने के लिए सीएससी के साथ समन्वय करेंगे।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागके सचिवने सीएससी को सलाह दी कि वे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के विभिन्न समूहों के साथ उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर अलग-अलग कार्यशालाएं/वेबिनार आयोजित करें, ताकि संभावित लाभों, उचित मूल्य की दुकानों के क्षमता निर्माण के बारे में जानकारी दी जा सके और इन पहलों के कार्यान्वयन में उनकी सहायता की जा सके।

तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री के प्रस्ताव की सराहना की और बताया कि इच्छुक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधि ने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने, पूंजी वृद्धि के लिए उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को मुद्रा ऋण देने के प्रस्ताव की सराहना की और बताया कि इच्छुक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

अपने समापन संबोधन मेंखाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कहा कि विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इन पहलों को शुरू कर सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप इसे तैयार कर सकते हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिवने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इन पहलों के लाभों के बारे में उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को संवेदनशील बनाने के लिए एक साथ निरंतर जागरूकता और आउटरीच अभियान चलाने की सलाह दी।

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