नवी दिल्ली,  26 ऑक्टोबर 2021

2018 मध्ये सर्वप्रथम आयोजित करण्यात आलेला हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद  (IPRD) ही भारतीय नौदलाची सर्वोच्च पातळीवरील   आंतरराष्ट्रीय वार्षिक परिषद आहे आणि  धोरणात्मक पातळीवरील नौदलाच्या सहभागाचे प्रमुख लक्षण आहे. नॅशनल मेरिटाइम फाउंडेशन हे या वार्षिक कार्यक्रमासाठी दरवर्षी नौदलाचे ज्ञान भागीदार आणि मुख्य आयोजक आहेत.हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवादाच्या प्रत्येक फेरीचे  उद्दिष्ट हिंद-प्रशांत क्षेत्रात  उद्भवणाऱ्या संधी आणि आव्हानांचा आढावा घेणे हा आहे. हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद-2018 मध्ये चार मुख्य संकल्पनांचा- सागरी व्यापार; प्रादेशिक संपर्क व्यवस्था; नियमित  सागरी पाळत ठेवणे, सागरी क्षेत्राचे वाढते डिजिटायझेशन आणि सागरी क्षेत्रामधील सायबर-दुर्घटनेसारखी प्रादेशिक आव्हाने; आणि, समग्र सागरी सुरक्षा वाढवण्यात उद्योगाची भूमिका यावर केंद्रित होता . हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद 2019 ला  पहिल्या परिषदेच्या उत्कृष्ट कामगिरीचा आधार होता  आणि यात पाच संकल्पनांवर भर होता - सागरी संपर्क व्यवस्थेद्वारे प्रदेशात सुसंवाद साधण्यासाठी व्यावहारिक उपाय; मुक्त आणि खुल्या हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी  उपाययोजना ; नील अर्थव्यवस्थेसाठी प्रादेशिक दृष्टिकोन तपासणे ; सागरी-उद्योग 4.0 मधील संधी; आणि, 'सागर आणि सागरमाला ' मधून उद्‌भवणाऱ्या प्रादेशिक संधी यांचा समावेश होता .

हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद  2021 हा 27, 28 आणि 29 ऑक्टोबर 2021 असे तीन दिवस  ऑनलाइन कार्यक्रम म्हणून आयोजित केला जात आहे. या वर्षीचा संवाद ' 21 व्या शतकात सागरी धोरणातील उत्क्रांती: अत्यावश्यकता, आव्हाने, आणि पुढील  मार्ग”. या व्यापक संकल्पनेअंतर्गत आठ उप- संकल्पनावर भर देईल. या उप- संकल्पनावर पॅनल चर्चा एकूण आठ सत्रांमध्ये होईल. त्यामुळे  विविध दृष्टीकोनांबाबत विचार करण्यासाठी पुरेसा वाव मिळेल. कल्पना आणि सूचना मुक्तपणे मांडण्याला  प्रोत्साहन देणे हा हेतू आहे. आठ उप-संकल्पना पुढीलप्रमाणे  आहेत:

(1) हिंद-प्रशांत क्षेत्रात हळूहळू विकसित होत असलेली  सागरी धोरणे: अभिसरण, मत भिन्नता, अपेक्षा आणि चिंता

 2)  हवामान बदलाचा सागरी सुरक्षेवर होणारा परिणाम दूर करण्यासाठी अनुकूल धोरण.

(3) बंदर प्रणित प्रादेशिक सागरी संपर्क आणि विकास धोरण.

(4) सहकारी सागरी क्षेत्र जागरूकता धोरण.

(5) नियम-आधारित हिंद-प्रशांत सागरी व्यवस्थेवर  कायद्याच्या वाढत्या वापराचा प्रभाव.

(6) प्रादेशिक सार्वजनिक-खाजगी सागरी भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण.

(7) ऊर्जा-असुरक्षितता आणि ती कमी करण्यासाठी  धोरण.

(8) समुद्रातल्या  मानवसंचलित -मानव रहित समस्या सोडवण्यासाठी धोरण

या सत्रांपूर्वी संरक्षण मंत्री, परराष्ट्र मंत्री आणि  पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री यांची भाषणे  होतील.

या वार्षिक संवादाद्वारे, भारतीय नौदल आणि नॅशनल मेरिटाइम फाउंडेशन, हिंद-प्रशांत सागरी क्षेत्राला प्रभावित करणाऱ्या भू-राजकीय घडामोडींशी संबंधित सखोल चर्चेसाठी एक व्यासपीठ प्रदान करत आहेत.

 M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com