नवी दिल्ली,  13 ऑक्टोबर 2021

नमस्कार.

केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी श्री नितीन गडकरीजी, श्री पियुष गोयलजी, श्री हरदीप सिंह पुरीजी, श्री सर्वानंद सोनोवालजी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधियाजी, श्री अश्विनी वैष्णवजी, श्री राज कुमार सिंहजी, विविध राज्य सरकारांचे मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल, राज्य मंत्रीमंडळातील सदस्य, उद्योग जगतातील सहकारी, इतर मान्यवर आणि माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो,

आज दुर्गा अष्टमी आहे.  आज देशभरात शक्ती स्वरूपाची पूजा केली जात आहे. कन्या पूजा केली जात आहे  आणि शक्तीच्या पूजेच्या या शुभ प्रसंगी, देशाच्या प्रगतीच्या गतीला बळ देण्यासाठी शुभ कार्य होत आहे.

हा काळ भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांचा आहे,  स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचा आहे.  आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प घेऊन, आपण पुढील 25 वर्षांसाठी भारताचा पाया रचत आहोत.  पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय महायोजना भारताच्या आत्मबलाला, आत्मविश्वासाला, आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पाप्रत नेणार आहे.  ही राष्ट्रीय महायोजना 21 व्या शतकातील भारताला गती देईल.  पुढच्या पिढीच्या पायाभूत सुविधा आणि मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटीला या राष्ट्रीय योजनेमुळे गती मिळेल.  ही राष्ट्रीय योजना नियोजनापासून अंमलबजावणीपर्यंतच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित सरकारी धोरणांना चालना देईल. या गतिशक्ती राष्ट्रीय योजनेमुळे सरकारी प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अचूक माहिती आणि अचूक मार्गदर्शन मिळेल.

भारतातील लोक, भारताचे उद्योग, भारतील व्यापारी विश्व, भारतातील उत्पादक, भारतातील शेतकरी, गतिशीलतेच्या या महान मोहिमेच्या केंद्रस्थानी आहेत.  यामुळे भारताच्या वर्तमान आणि भावी पिढ्यांना 21 व्या शतकातील भारत घडवण्यासाठी नवी ऊर्जा मिळेल, त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर होतील. या शुभ दिवशी मला पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय महायोजनेचा प्रारंभ करण्याची संधी मिळाली हे माझे सौभाग्य आहे.

मित्रांनो,नवी दिल्लीतील  प्रगती मैदान येथे उभारलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन तसेच सभागृहाच्या केन्द्राच्या 4 प्रदर्शन सभागृहांचे आज उद्घाटनही करण्यात आले आहे.  दिल्लीतील आधुनिक पायाभूत सुविधांशी संबंधित हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.  हे प्रदर्शन केंद्र आपल्या देशातील सूक्ष्म ,लघु आणि मध्यम उद्योगाशी संबंधित आपली हस्तशिल्प, आपले कुटीर उद्योग आणि आपली इतर उत्पादने जागातिक व्यासपीठावर प्रदर्शित करून, जागतिक बाजारपेठेत त्यांचा विस्तार वाढवण्यासाठी खूप मदत करतील.  मी दिल्लीच्या लोकांचे आणि देशातील लोकांचे खूप अभिनंदन करतो त्यांना माझ्या शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

सरकारी यंत्रणा ज्या प्रकारे अनेक दशकांपासून येथे काम करत आहेत, सरकार हा शब्द लोकांच्या मनात येताच, निकृष्ट दर्जा, वर्षानुवर्षे कामात विलंब, अनावश्यक व्यत्यय, जनतेच्या पैशाचा अपमान हेच डोक्यात यायचं.  मी अपमान म्हणतोय कारण देशातील जनता सरकारला कर स्वरूपात देत असलेला पैसा वापरताना, एक पैसाही वाया जाऊ नये अशी सरकारांमध्ये भावना नव्हती. सर्व काही असेच चालू होते.  देश अशाच प्रकारे चालेल याची देशवासियांनाही सवय झाली होती.  ते इतर देशांची प्रगती पाहून अस्वस्थ व्हायचे, दु: खी व्हायचे आणि काहीही बदलू शकत नाही अशी त्यांची भावना झाली होती.  आपण व्हिडिओ मध्ये जसे पहात होतो, सर्वत्र तेच दिसायचं - वर्क इन प्रोग्रेस (काम प्रगतीपथावर) चा फलक, एक प्रकारे, तो अविश्वासाचे प्रतीक बनला होता.  अशा परिस्थितीत देशाची प्रगती कशी होईल?  जेव्हा गती असेल, गतीसाठी अधीरता असेल, गतीसाठी सामूहिक प्रयत्न असेल तेव्हाच प्रगतीचा विचार केला जाईल.

आज, 21 व्या शतकातील भारत, शासकीय यंत्रणांच्या त्या जुन्या विचारसरणीला मागे टाकून पुढे जात आहे.  आजचा मंत्र आहे - प्रगतीसाठी इच्छाशक्ती.  प्रगतीसाठी काम करा. प्रगतीसाठी धन. प्रगतीला प्राधान्य.  प्रगतीसाठी योजना आखा. आम्ही  केवळ निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याची कार्यसंस्कृती विकसित केली नाही, तर आज प्रकल्प वेळेपूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.  भारत आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी अधिकाधिक गुंतवणूक करण्यास बांधील आहे, तेव्हाच प्रकल्पांना विलंब होऊ नये, अडथळे येऊ नयेत, काम वेळेवर पूर्ण व्हावे यासाठी आजचा भारत प्रत्येक पाऊल उचलत आहे.

मित्रांनो,

देशातील सामान्य माणूस अगदी लहान घर बांधतानाही त्यासाठी योग्य नियोजन करतो.  एखाद्या मोठ्या विद्यापीठाचं निर्माण असो,  महाविद्यालयांचं निर्माण असो, ते ही पूर्ण नियोजनाने बांधले जाते.  वेळोवेळी त्याच्या विस्ताराची व्याप्ती देखील अगोदरच विचारात घेतली जाते. आणि हा प्रत्येकाचा अनुभव आहे, प्रत्येकाच्या अनुभवातून तुम्ही गेला आहात, पण दुर्दैवाने, आपण, भारतातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमधील, सर्वसमावेशक नियोजनातील संबंधित त्रुटींचा दररोज अनुभव घेतो.  जिथे थोडंफार झालं आहे, आपण बघतो की रेल्वे त्याचं नियोजन करत आहे, रस्ते वाहतूक विभाग त्याचं नियोजन करत आहे, दूरसंचार विभागाचे स्वतःचं नियोजन आहे, गॅस नेटवर्कचं काम वेगवेगळ्या नियोजनाने केले जात आहे.  वेगवेगळे विभाग अशा वेगवेगळ्या योजना आखत आहेत.

आपण सर्वांनी असेही पाहिले आहे की रस्त्याचं बांधकाम सुरु असतं. रस्ता पूर्णपणे तयार होतो आणि मग पाणी विभाग येतो, तो पुन्हा जलवाहिवीसाठी खोदकाम करतो. मग पाणी विभागाचे लोक पोहोचतात, काम तसंच सुरु राहतं.  असंही घडतं की रस्ते बनवणारे दुभाजक बनवतात आणि मग वाहतूक पोलीस म्हणतात की यामुळे वाहतुककोंडी होईल, दुभाजक काढून टाका. चौकात सर्कल बनवले तर वाहतूक सुरळीत होण्याऐवजी गोंधळ होतो  आणि हे आपण देशभरात घडताना पाहिले आहे.  या परिस्थितींमध्ये, जेव्हा सर्व प्रकल्प जुळून आणणं आवश्यक असते, तेव्हा खूप प्रयत्न करावे लागतात. काय चूक आहे ते दूर करण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात.

मित्रांनो,

मॅक्रो प्लॅनिंग अर्थात  मोठ्या पातळीवर नियोजन आणि  आणि त्याचे सुक्ष्मस्तरापर्यतची   अंमलबजावणी यात जमीन-आकाशाचा फरक आहे हे या सर्व समस्यांचे मूळ कारण आहे. कोणता विभाग कोणता प्रकल्प कुठे सुरू करण्याची तयारी करत आहे  याची माहितीही विविध विभागांना नसते.  राज्यांकडेही अशी माहिती आगाऊ नसते.  अशा अलिप्ततेमुळे निर्णय प्रक्रियेवरही परिणाम होतो आणि निधीचाही अपव्यय होतो.  सर्वात मोठा तोटा म्हणजे शक्ती जोडली जाण्याऐवजी, त्याचा गुणाकार होण्याऐवजी, शक्ती विभागली जाते.  जे आमचे खाजगी घटक आहेत त्यांनाही नक्की माहित नसतं की येथून रस्ता जाणार आहे, किंवा येथे कालवा बांधला जाणार आहे, किंवा विद्युत केंद्र येथे येणार आहे.  यामुळे, ते देखील कोणत्याही क्षेत्राबद्दल, कोणत्याही प्रकल्पाबद्दल चांगले नियोजन करु शकत नाहीत. या सर्व समस्यांचे समाधान, पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय महायोजनेमुळे, होणार आहे.  जेव्हा आपण महायोजनेच्या आधारावर काम करू, तेव्हा आपल्या संसाधनांचाही पूरेपूर उपयोग होईल.

मित्रांनो ,

आपल्या देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला  बहुतांश राजकीय पक्षांचे प्राधान्य नाही. त्यांच्या जाहीरनाम्यातही ते दिसत नाही. आता तर अशी परिस्थिती आली आहे की काही राजकीय पक्षांनी देशासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर  टीका करायला सुरुवात केली आहे. शाश्वत विकासासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा एक असा  मार्ग जो अनेक आर्थिक घडामोडीना  चालना देतो, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते हे जागतिक स्तरावर स्वीकारले गेले आहे . ज्याप्रमाणे कुशल मनुष्यबळाशिवाय आपण कुठल्याच क्षेत्रात आवश्यक परिणाम  प्राप्त करू शकत नाही त्याचप्रमाणे उत्तम आणि  आधुनिक पायाभूत सुविधांशिवाय आपण चौफेर  विकास करू शकत नाही.

मित्रांनो ,

राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाबरोबरच, सरकारी विभागांमधील परस्पर ताळमेळाचा अभाव, परस्पर संघर्षांमुळे देशाच्या पायाभूत विकासाचे सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे. राज्यांमध्येही आपण राज्य सरकारे आणि स्थानिक संस्थांमध्ये या मुद्द्यावर तणाव होताना पाहिले आहे. यामुळे जे प्रकल्प देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यात हातभार लावू शकले असते ते प्रकल्प देशाच्या विकासासमोर एक अडथळा बनत आहेत. काळानुरूप, वर्षानुवर्षे रखडलेले हे प्रकल्प , आपली  प्रासंगिकता, आपली गरज देखील गमावून बसतात. मी जेव्हा  2014 मध्ये इथे दिल्लीत एका नव्या जबाबदारीनीशी आलो, तेव्हा देखील असे शेकडो प्रकल्प होते , जे अनेक दशकांपासून रखडलेले होते.  लाखो कोटी रुपयांच्या अशा शेकडो प्रकल्पांचा मी स्वतः आढावा घेतला,  सरकारचे सर्व विभाग ,  सर्व मंत्रालयांना एका मंचावर आणले. सर्व अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता समन्वयाच्या अभावी प्रकल्पांना होणारा  विलंब टाळण्यावर भर दिला जात आहे याचा मला आनंद आहे. आता संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोनासह , सरकारची सामूहिक शक्ती योजना पूर्ण करण्यासाठी वळवली जात आहे. यामुळे, अनेक दशकांपासूनचे अनेक अपूर्ण प्रकल्प आता  पूर्ण होत आहेत,

मित्रांनो ,

पीएम गति-शक्ति, आता हे सुनिश्चित करेल की 21 व्या शतकातील  भारत पायाभूत विकास प्रकल्पांमधील समन्वयाअभावी आर्थिक नुकसान होणार नाही आणि वेळही वाया जाणार नाही.  पीएम गति-शक्ती राष्ट्रीय महायोजनेअंतर्गत  रस्त्यांपासून रेल्वे पर्यंत , विमान वाहतुकीपासून कृषीपर्यन्त , विविध  मंत्रालये, विभागांना याच्याशी जोडले जात आहे. प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाला , प्रत्येक विभागाला योग्य, अचूक माहिती वेळेवर मिळावी यासाठी तंत्रज्ञान मंच देखील तयार करण्यात आला आहे.  आज इथे अनेक राज्यांचे  मुख्यमंत्री आणि राज्यांचे इतर प्रतिनिधी देखील सहभागी झाले आहेत. मी सर्वांना विनंती करतो की  लवकरात लवकर तुमचे राज्य देखील  पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय महायोजनेत सहभागी व्हावे आणि राज्यांच्या योजनांना गती द्यावी. यामुळे राज्यातील जनतेलाही मोठा लाभ होईल.

मित्रांनो ,

पीएम गतिशक्ती योजना सरकारी प्रक्रिया आणि त्याच्याशी संबंधित विविध हितधारकांना एकत्र आणते त्याचबरोबर वाहतुकीच्या विविध माध्यमांना एकमेकांशी जोडण्यात मदत देखील करते. हा समग्र कारभाराचा  विस्तार आहे . आता जसे  गरीबांच्या घरांशी संबंधित योजनेत केवळ चार भिंती बांधल्या जात नाहीत तर त्यात शौचालय, वीज पाणी, गॅस जोडणी देखील पुरवली जाते  , अगदी तशीच कल्पना यात पायाभूत विकासासाठी देखील आहे. भूतकाळात आपण पाहिले आहे , उद्योगांसाठी विशेष क्षेत्राची घोषणा तर केली जायची  मात्र तिथपर्यंत कनेक्टिविटी किंवा वीज, पाणी , दूरसंचार यांसारख्या सुविधा पुरवण्याचे गांभीर्य दाखवले जात नव्हते.

मित्रांनो ,

ही देखील खूप  सामान्य गोष्ट होती की जिथे सर्वात जास्त खाणकाम होते, तिथे रेल्वे कनेक्टिविटी नसायची.आपण सर्वानी हे देखील पाहिले आहे की  काही ठिकाणी बंदरे असायची, मात्र बंदरांना शहरांशी जोडण्यासाठी रेल्वे किंवा रस्ते सुविधांचा अभाव असायचा. अशा कारणांमुळेच भारतात उत्पादन खर्च वाढत आहे , आपल्या निर्यातीचा खर्च वाढत आहे, आपला लॉजिस्टिक खर्च देखील खूप जास्त आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीत निश्चितच हा खूप मोठा अडथळा आहे..

एका अभ्यासात असे आढळले आहे की भारतात  लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या सुमारे  13 टक्के आहे. जगातील मोठमोठ्या देशांमध्ये अशी स्थिती नाही. लॉजिस्टिक खर्च जास्त असल्यामुळे भारताच्या निर्यातीची स्पर्धात्मकता खूपच कमी होते. जिथे उत्पादन होत आहे, तिथून बंदरापर्यंत पोहचण्याचा जो खर्च आहे त्यावरच भारतातील निर्यातदारांना  लाखो कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. यामुळे त्यांच्या उत्पादनाची किंमत देखील बेसुमार वाढते. त्यांचे उत्पादन अन्य देशांच्या तुलनेत खूप महाग होते.  कृषी क्षेत्रातही याच कारणामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना खूप जास्त नुकसान सोसावे लागत आहे. म्हणूनच आज  भारतात वेगवान कनेक्टिविटी वाढावी,  लास्ट माइल कनेक्टिविटी अधिक मजबूत होणे ही काळाची गरज आहे . म्हणूनच ही  पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय महायोजना खूप मोठे आणि खूप  महत्‍वपूर्ण पाऊल आहे. या दिशेने पुढे मार्गक्रमण करताना प्रत्येक प्रकारची पायाभूत सुविधा इतर पायाभूत सुविधांना मदत करेल, त्यांना पूरक बनेल. आणि मला वाटते की यामुळे प्रत्येक हितधारकाला देखील अधिक उत्साहाने यात सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळेल.

मित्रांनो ,

पीएम गतिशक्ति- राष्ट्रीय महायोजना देशातील धोरण आखणीशी संबंधित सर्व हितधारकांना , गुंतवणूकदारांना एक विश्लेषणात्मक आणि निर्णयक्षम साधन देखील पुरवेल. यामुळे सरकारांना  प्रभावी नियोजन आणि धोरण आखण्यात मदत मिळेल, सरकारचा अनावश्यक खर्च वाचेल आणि उद्योजकांना देखील कुठल्याही प्रकल्पाशी संबंधित माहिती मिळत राहील. यामुळे राज्य सरकारांना देखील आपले प्राधान्यक्रम ठरवण्यात मदत मिळेल. जेव्हा अशी  डेटा बेस्ड यंत्रणा देशात असेल तेव्हा प्रत्येक  राज्य सरकार, गुंतवणूकदारांसाठी ठराविक मुदतीची वचनबद्धता देऊ शकतील. यामुळे गुंतवणूक स्थान म्हणून भारताचा लौकिक आणखी वाढेल , त्याला आणखी नवा  आयाम मिळेल. यामुळे देशवासियांना कमी खर्चात उत्तम दर्जा मिळेल, युवकांना रोजगाराच्या  अनेक नव्या संधी मिळतील.

मित्रांनो ,

देशाच्या विकासासाठी हे खूप आवश्यक आहे की  सरकारचे पायाभूत विकासाशी संबंधित सर्व विभाग एकमेकांबरोबर बसून एकमेकांच्या सामूहिक शक्तीचा वापर वापर करतील. गेल्या काही वर्षात याच दृष्टिकोनाने भारताला अभूतपूर्व गति दिली आहे. गेल्या  70 वर्षांच्या तुलनेत आज भारत, पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने आणि व्यापक स्वरूपात काम करत आहे.

मित्रांनो ,

भारतात पहिली आंतरराज्य नैसर्गिक वायू पाईपलाईन  1987 मध्ये सुरू झाली होती. त्यानंतर  2014 पर्यंत म्हणजेच  27 वर्षात देशात  15 हजार किलोमीटर नैसर्गिक वायू पाईपलाईनचे काम झाले.  आज देशभरात , 16 हजार किलोमीटर पेक्षा अधिक नवीन गॅस पाईपलाइनवर काम सुरु आहे. हे काम येत्या   5-6 वर्षात पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट आहे . म्हणजेच जेवढे काम  27 वर्षांमध्ये झाले , त्यापेक्षा निम्म्या वेळेत अधिक काम करण्याचे उद्दिष्ट घेऊन आम्ही चाललो आहोत.  काम करण्याची ही गती आज भारताची ओळख बनत आहे.

2014 पूर्वी पाच वर्षात केवळ 1900 किलोमीटर रेल्वे मार्गांचे दुपदरीकरण झाले होते. गेल्या 7 वर्षांत आम्ही 9 हजार किलोमीटर पेक्षा जास्त मार्गांचे दुपदरीकरण केले आहे. कुठे 1900 आणि कुठे 7000! 2014 पूर्वीच्या पाच वर्षांत केवळ 3000 किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण झाले होते. गेल्या 7 वर्षांत आम्ही 24 हजार किलोमीटरहुन जास्त रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण केले आहे. कुठे तीन हजार आणि कुठे 24 हजार. 2014 पूर्वीच्या पाच वर्षांत जवळपास 250 किलोमीटर ट्रॅकवरच मेट्रो चालत होती. आज 700 किलोमीटर पर्यंत मेट्रोचा विस्तार झाला आहे आणि एक हजार किलोमीटर नव्या मेट्रो मार्गांचे का सुरू आहे. 2014 पूर्वीच्या पाच वर्षात केवळ 60 पंचायतीच ऑप्टिकल फायबरने जोडल्या गेल्या होत्या. गेल्या सात वर्षात आम्ही दीड लाखाहून अधिक ग्राम पंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडल्या आहेत. दळणवळणाच्या पारंपरिक माध्यमांच्या विस्तारासोबतच आंतरदेशीय जलमार्ग आणि सी प्लेनच्या नव्या पायाभूत सुविधा देशाला मिळत आहेत. 2014 पर्यंत देशात केवळ 5 जलमार्ग होते. आज देशात 13 जलमार्ग कार्यरत आहेत. 2014 पूर्वी आपल्या बंदरांवर जहाज येऊन परत जाण्याचा वेळ  (vessel turnaround time) 41 तासांपेक्षाही जास्त होता. आता तो कमी होऊन 27 तासांवर आला आहे. तो आणखी कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मित्रांनो,

दळणवळणाव्यतिरिक्त इतर महत्वाच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीला देखील वेग देण्यात आला आहे. वीज निर्मिती पासून पारेषणाचे संपूर्ण जाळे परिवर्तित केले आहे, ज्यामुळे एक देश, एक पॉवर ग्रीड हा संकल्प सिद्ध झाला. 2014 पर्यंत देशात जेथे 3 लाख सर्किट किलोमीटर वीज पारेषण वाहिन्या होत्या, त्या आज वाढून सव्वा चार लाख सर्किट किलोमीटरपेक्षा जास्त झाल्या आहेत. नवीन आणि अक्षय ऊर्जेच्या बाबतीत जेथे आपण अगदीच नगण्य होतो, तेथे आज आपण जगातल्या पहिल्या पाच देशांत आलो आहोत. 2014 मध्ये स्थापित क्षमतेपेक्षा जवळपास तिप्पट, म्हणजे 100 गीगावॉटपेक्षा जास्त भारताने मिळवले आहे.

मित्रांनो,

आज देशात हवाई वाहतुकीची एक आधुनिक इकोसिस्टिम विकसित करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. हवाई दळणवळण वाढविण्यासाठी देशात नवी विमानतळे बांधण्यासोबतच आम्ही हवाई क्षेत्र देखील अधिक खुले केले आहे. गेल्या एक दोन वर्षांतच 100 पेक्षा जास्त हवाई मार्गांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे अंतर कमी करण्यात आले आहे. ज्या क्षेत्रावरून प्रवासी वाहतुकीला बंदी होती, ती हटविण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक शहरांमधला हवाई प्रवासाचा वेळ कमी झाला आहे, उड्डाणवेळ कमी झाला आहे. हवाई वाहतूक क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी नवीन MRO नीती बनविणे असो, GST चे काम पूर्ण करणे असो, वैमानिक प्रशिक्षण असो, या सर्वांवर काम करण्यात आले आहे.

मित्रांनो,

या सर्व प्रयत्नांमुळेच, आम्ही वेगाने काम करू शकतो, मोठे उद्दिष्ट साध्य करू शकतो, मोठी स्वप्ने पूर्ण करू शकतो हा विश्वास देशवासियांना वाटतो आहे. आता देशाच्या अपेक्षा आणि आकांक्षा, दोन्ही वाढल्या आहेत. यासाठी येत्या 3-4 वर्षांसाठी आमचे संकल्प देखील खूप मोठे झाले आहेत. आता देशाचे उद्दीष्ट आहे, लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमीत कमी करणे, रेल्वेची माल वहन क्षमता वाढविणे, बंदरांची कार्गो क्षमता वाढविणे, टर्न अराउंड वेळ कमी करणे. येत्या 4-5 वर्षात देशात एकूण 200 हुन जास्त विमानतळ, हेलिपॅड आणि वॉटर एआरोड्रोम बनून तयार होणार आहेत. सध्याच्या आपल्या जवळपास 19 हजार किलोमीटर गॅस पाईपलाईनचे जाळे वाढवून दुप्पट केले जाणार आहे.

मित्रांनो,

देशातील शेतकरी आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रक्रिया क्षेत्राशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा देखील जलद गतीने विस्तार केला जात आहे. 2014 साली देशात फक्त दोन मेगा फूड पार्क्स होते. आज देशात 19 मेगा फूड पार्क्स कार्यरत आहेत. आणि आता त्यांची संख्या 40 पर्यंत पोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या सात वर्षात मासेमारी क्लस्टर्स, मासेमारी बंदरे आणि माल उतरवणारे धक्के यांची संख्या 40 वरुन 100 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यात आणखी दुप्पट वाढ करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.

मित्रांनो,

संरक्षण क्षेत्रातही पहिल्यांदा व्यापक प्रयत्न होत आहेत. आता तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशात दोन संरक्षण मार्गिका उभारण्याचे काम सुरु आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान उत्पादनात आज आपण जलद गतीने, या क्षेत्रातील अग्रगण्य देशांच्या यादीत समाविष्ट होत आहोत. एकेकाळी आपल्याकडे पाच उत्पादन क्लस्टर्स होती, आता त्यांची संख्या 15 पर्यंत वाढली आहे. आणि यापेक्षाही दुप्पट वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या काही वर्षात चार औद्योगिक पट्टे तयार झाले आहेत, आणि आता अशा औद्योगिक पट्ट्यांची संख्या एक डझनपर्यंत वाढवण्याचे काम सुरु आहे.

मित्रांनो,

आज सरकार जो दृष्टीकोन घेऊन काम करते आहे त्याचे एक उदाहरण ‘प्लग एंड प्ले’ पायाभूत सुविधांची निर्मिती हे ही आहे. आता देशातल्या उद्योगक्षेत्राला अशा सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे, ज्या ‘प्लग एंड प्ले’ म्हणजे, सुरु केल्यावर कुठलेही अडथळे न येता, सहज पुढचे काम सुरु होईल अशी यंत्रणा बसवण्याचा आमचा प्रयत्न सुरु आहे. म्हणजेच, देशातल्या आणि जगभरातल्या गुंतवणूकदारांना फक्त आपली व्यवस्था लावायची आहे आणि काम सुरु करायचे आहे. जसे ग्रेटर नोएडा इथल्या दादरी मध्ये, अशाच प्रकारची एकात्मिक औद्योगिक वसाहत तयार होत आहे. या वसाहतीला पूर्व आणि पश्चिम भारतातील बंदरांच्या समर्पित मालवाहू मार्गिकेशी जोडले जात आहे. त्यासाठी इथे मल्टीमोडेल म्हणजे-बहु दळणवळण लॉजिस्टिक केंद्र बनवले जात आहे. त्याच्याच बाजुला मल्टीमोडेल वाहतूक केंद्रही विकसित केले जाणार आहे. या केंद्रात, अत्याधुनिक रेल्वे टर्मिनस असेल, त्यालाच जोडून आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत बस टर्मिनस जोडले असतील. सार्वजनिक जलद वाहतूक व्यवस्था (MRTP) आणि इतर वाहतूक व्यवस्थांना देखील पाठबळ दिले जाईल. देशाच्या विविध भागात, अशाच सुविधांची निर्मिती करुन, भारत जगाची औद्योगिक राजधानी बनण्याचे स्वप्न साकार करु शकतो.

मित्रांनो,

ही जी सगळी उद्दिष्टे मी आता सांगितलीत, ती उद्दिष्टे साधी-सोपी नाहीत, आणि म्हणूनच ती साध्य करण्याचे प्रयत्न देखील अभूतपूर्व असतील. त्यांच्या पद्धती देखील अभूतपूर्व असतील. आणि सर्व प्रयत्नांना सर्वाधिक बळ पीएम गतिशक्ती- राष्ट्रीय बृहद आराखड्यातूनच मिळणार आहे. ज्याप्रकारे, JAM त्रिसूत्री म्हणजे, जनधन-आधार-मोबाईल च्या शक्तीमुळे देशात सरकारी सुविधा आणि योजनांचा लाभ जलद गतीने योग्य लाभार्थ्यापर्यंत पोचवण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत, त्याचप्रमाणे, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ‘पीएम गतीशक्ती’ अभियान तसेच काम करणार आहे. हे अभियान संपूर्ण देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या नियोजनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंत सर्वांगीण दृष्टीकोन घेऊन काम करणार आहे. मी पुन्हा एकदा सर्व राज्य सरकारांना या अभियानात सहभागी होण्याचे आमंत्रण देतो, त्यांना आग्रह करतो. ही वेळ कामाला लागण्याची आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात काहीतरी करुन दाखवण्याची आहे. या अभियानाशी संबंधित प्रत्येक व्यक्तीला माझा हाच आग्रह आहे, माझी त्यांच्याकडून हीच अपेक्षा आहे.

आपण सर्वजण या कार्यक्रमाला आलात, त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. मला पूर्ण विश्वास आहे, की प्रधानमंत्री गती शक्ती बृहद आराखड्याकडे खाजगी क्षेत्र देखील अत्यंत बारकाईने बघेल. ते देखील यात सहभागी होऊन, आपल्यां भविष्यातील योजना तयार करु शकतील. विकासाची नवी क्षितिजे गाठू शकतील. आपल्या सर्वांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा ! देशबांधवांना आजच्या नवरात्रीच्या पवित्र उत्सवानिमित्त, शक्तीच्या या उपासनेच्या काळात, शक्तीच्या या भगीरथ कार्यासाठी, सर्वांना अनेक अनेक शुभेच्छा देत, मी माझे भाषण संपवतो!

खूप खूप धन्यवाद !

शुभेच्छा !

JPS/MC/ST/VG/SK/RA/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com