ਨਮਸਕਾਰ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਸ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਰੂਪਾ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ-ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸੇ ਆਤਮਬਲ ਨੂੰ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ-ਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਗਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਭ-ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ International Exhibition-cum-Convention Centre ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹਾਲ ਦਾ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ Exhibition Centres ਸਾਡੇ MSMEs, ਸਾਡੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ, ਸਾਡੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕਰਨ, ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ। ਮੈਂ ਅਪਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਐਸੇ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਹੀ ਚਲੇਗਾ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ- Work in Progress, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। Work in Progress ਦਾ ਬੋਰਡ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਤਦੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧੀਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਵੇ।

ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ- Will for Progress. Work for Progress.Wealth for Progress. Plan for progress. Preference for progress. ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ work-culture ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Investment ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹਰ ਉਹ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਕੰਮ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ।

ਸਾਥੀਓ,

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਰਭਾਗ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ Comprehensive Planning ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਮੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਕੌਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਮਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਮ ਲਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਹਟਾਓ। ਕਿਤੇ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਅਵਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ Effort ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਕੱਤਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Macro Planning ਅਤੇ Micro-Implementation ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ advance ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ silos ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਕਤੀ multiply ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਿਹਤਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ Resources ਦਾ ਵੀ Optimum Utilisation ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ Sustainable Development ਦੇ ਲਈ Quality ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੇਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ Skilled Manpower ਦੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਣਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਕ੍ਰਚਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਾਥੀਓ,

ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ economic growth ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਐਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸਨ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ whole of government approach ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇਨਫ੍ਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗਵਾਓ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਤੱਕ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੱਕ, ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡਸ ਨੂੰ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ- ਪਾਣੀ-ਟੈਲੀਕੌਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਣ ਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਲਈ ਰੇਲ ਜਾਂ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੌਸਟ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ Exports ਦੀ Cost ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੌਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਟਡੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੌਸਟ, GDP ਦਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੌਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ Exportsਦੀ ਕੰਪੀਟਿਟਿਵਨੈੱਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Product ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Product ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਮਲੈੱਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇ, ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤ‍ਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਧਣ ’ਤੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਦੂਸਰੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੈਲਿਟੀਕਲ ਅਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਟੂਲ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਬੇਸਡ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸਾਥੀਓ,

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ collective power ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ Speed ਅਤੇ Scale ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 27 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 5-6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬੀਤੇ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ 19 ਸੌ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ। 2014 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ 7 ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਰੂਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 60 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਬੀਤੇ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ inland waterways ਅਤੇ seaplanes ਨਵਾਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਾਟਰਵੇਜ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਸ ’ਤੇ vessel turnaround time 41 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 27 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੂਸਰੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਿਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਿਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊ ਐਂਡ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਜਿਨਲ ਪਲੇਅਰ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ -5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2014 ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਯਾਨੀ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਏਅਰਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਅਰਰੂਟਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪੈਸੰਜਰ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉਡਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏਅਰਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਡਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ MRO ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, GST ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲਕਸ਼, ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੌਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਗੋ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਪੋਰਟ ਕਾਰਗੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 40 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਲਸਟਰਸ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਰਬਰ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 40 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 100 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਰੀਡੋਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 5 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਸਨ। ਅੱਜ 15 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟਾਰਗਟ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੌਰੀਡੋਰਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਅ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਅ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੌਇਡਾ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਵ੍ ਦ ਆਰਟ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰਮੀਨਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟ੍ਰਾ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਟ੍ਰਮੀਨਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਹੀਨਾ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ Business Capital ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਕਸ਼ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਲਕਸ਼ ਸਾਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵੀ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ JAM ਤ੍ਰਿਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਜਨਧਨ-ਆਧਾਰ-ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵਰਾਤ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਭਗੀਰਥ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!

ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!

***********

ਡੀਐੱਸ/ਵੀਜੇ/ਐੱਨਐੱਚ