ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 9–11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਮੇਟੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ–ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਦ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦ 28 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖ਼ਰ–ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਸੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ–ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜ–ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ’ (ਗ੍ਰੀਨ ਸਟ੍ਰੈਟਿਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਵਿਕਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ) ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਵਿਕਾਸ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮਕਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਪਾਣੀ; ਵਾਤਾਵਰਣ; ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ; ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ; ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ; ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ; ਕਾਰੋਬਾਰ; ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ; ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ; ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ; ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ; ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ; ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ; ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪੌਣ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਵਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਏਕੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਊਰਜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਈਂਧਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਡੈਨਿਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਾਣੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ/ਬੇਸਿਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਤ ਸਥਾਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਟੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈਐੱਸਏ) ਦੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਲੀਡ–ਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਤੋਂ ਘੱਟ–ਸਰਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਏਕਤਾ ਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਉਪਲਬਧ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀਕਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਓਪੀ 26 ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀ–26 ਤੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਊਰਜਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਈ-ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਵਾ, ਈਧਨ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਮੈਥਾਨੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UNLEASH ਪਹਿਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ - ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਵਾਟਰ ਚੈਲੰਜ' ਅਧੀਨ ਸਥਾਈ ਜਲ ਉੱਦਮਤਾ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ 3–ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਇੱਛਾ–ਪੱਤਰ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਾਨਪੁਰ (ਸੀਗੰਗਾ), ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ 5 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ, ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਟੀਕਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕਿਊਲਰ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨੋਵੋ ਨੋਰਡਿਸਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ, ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (ਏਐੱਮਆਰ) ਚੁਣੌਤੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਦਾਨ -ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਏ:

ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮਝੌਤਾ।

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਇੱਛਾ–ਪੱਤਰ।

ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ, Aarhus ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ।

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਸਾਇੰਸ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਡੈਨਫੌਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੌਪੀਕਲ (ਖੰਡੀ) ਮੌਸਮ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਰੈਫਰੀਜਰੇਂਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟਰ ਆਵ੍ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ–ਪੱਤਰ।

ਬਹੁ–ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ WHO ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ–ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2025-2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ: 1) ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ; 2) ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ; ਅਤੇ 3) ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ 2593 (2021) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ–ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ–ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੀਲ–ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਮੁਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

*********

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇਜੇ/ਏਕੇ