प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) द्वारा जारी की गई सिक्‍युरिटी रिसिप्‍ट्स (एसआर) के समर्थन में 30,600 करोड़ रुपये की केन्‍द्र सरकार गारंटी की मंजूरी दी। यह मंजूरी वित्त वर्ष 2021-22 में की गई बजट घोषणा के अनुरूप है।

एनएआरसीएल द्वारा जारी एसआर को भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी द्वारा द्वारा समर्थित होंगी। भारत सरकार की गारंटी 30,600 करोड़ रुपये की होगी और यह पांच साल के लिए वैध होगी। एसआर के अंकित मूल्य और निपटान / परिसमापन पर वास्तविक प्राप्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए एनएआरसीएल द्वारा भारत सरकार की गारंटी का उपयोग किया जा सकता है। एनएआरसीएल वार्षिक गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्‍मेदार होगी।

लाभ:

एनएआरसीएल - आईडीएमसीएल संरचना ऋण के समेकन में सहायता करेगी, जो वर्तमान में विभिन्न कर्जदारों में बंटा हुआ है। इस प्रकार आईबीसी प्रक्रियाओं के माध्यम से एकल बिंदु निर्णय लेने के काम में तेजी को बढ़ावा मिलेगा। यह ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों के मामलों के समाधान के बारे में त्‍वरित कार्रवाई को प्रोत्साहन देगा। इस प्रकार बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद मिलेगी। इंडिया डेब्‍ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) मूल्य बढ़ोतरी के लिए बाजार विशेषज्ञों को शामिल करेगी। यह कदम बैंकों में कर्मियों को व्‍यापार बढ़ाने और ऋण बढ़ोतरी पर ध्यान केन्द्रित करने की अनुमति भी देगा। इन ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों (स्ट्रेस्ड एसेट्स) और एसआर धारकों के रूप में, बैंकों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार की गारंटी एसआर की तरलता को भी बढ़ाएगी क्योंकि ये एसआर, व्यापार योग्य हैं।

पृष्ठभूमि:

सरकार की मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की चार ‘आर’ रणनीति से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कार्य प्रदर्शन में बदलाव को बढ़ावा मिला है। विरासत के उच्‍च स्‍तर के प्रावधानों से एनपीए ने तेजी से समाधान करने के अतिरिक्‍त उपायों के लिए एक अवसर प्रस्‍तुत किया है। केन्‍द्रीय बजट 2021-22 में तदनुसार मौजूदा भुगतान न होने वाले ऋण को समेकित करने और वापस लेने के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एआरसी) के साथ एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) स्थापित करने के बारे में सरकार की इच्‍छा की घोषणा की गई थी। इसके बाद मूल्य प्राप्ति के लिए खरीदारों को ऐसी परिसंपत्तियों का प्रबंधन और निपटान करना है।

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) और इंडिया डेब्‍ट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) बैंकों द्वारा स्थापित की गई हैं। एनएआरसीएल ने भारतीय रिजर्व बैंक के विनियिमों के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया है। इसकी इच्‍छा ये परिसंपत्तियां 15 प्रतिशत नकद और 85 प्रतिशत एसआर के माध्‍यम से प्राप्त करने की है।

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