ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2021 (2021 ਐਕਟ) ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 (ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2012 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 28 ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2012 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ) ।

2021 ਐਕਟ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ (ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 119 ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਸਮੇਤ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਕੌਸਟ , ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  

ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ 1962 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ , ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ , ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । 2021 ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀ ਐੱਸ ਆਰ 713 (ਈ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ , ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ 1962 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ :

1. ਨਿਯਮ 11 ਯੂ ਈ , ਜੋ 2021 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

2. ਨਿਯਮ 11 ਯੂ ਐੱਫ , ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ www.incometaxindia.gov.in ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  
 

****************

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ