ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸਪਾਤ ਸੰਘ (ਆਈਐੱਸਏ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ) ਇਸਪਾਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ।  ਆਈਐੱਸਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90% ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦਿਲੀਪ ਓਮਨ (ਚੇਅਰਮੈਨ,  ਆਈਐੱਸਏ, ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਏਐੱਮ/ਐੱਨਐੱਸ ਇੰਡੀਆ), ਸੋਮਾ ਮੰਡਲ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੇਲ), ਟੀਵੀ ਨਰੇਂਦਰਨ (ਸੀਈਓ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲਿਮਿਟੇਡ), ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੇਐੱਸਡਬਲਿਊ ਲਿਮਿਟੇਡ), ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੇਐੱਸਪੀਐੱਲ) ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਬੈਠਕ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਣਿਜ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਰਸਦ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੰਗ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ । ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਅੰਤਰਕੌਮੀ ਜਲਮਾਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ  ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਪਾਤ ਸੈਕਟਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਪਾਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ֹ’ਤੇ ਹਾਇਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ।

ਆਈਐੱਸਏ ਨੇ 145 ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (ਕਿਊਸੀਓ) ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਆਈਐੱਸਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਵੇਗਾ । ਆਈਐੱਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਿਤ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਅਧਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਸਪਾਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾਤਮਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਵਿੱਚ ਉਲਿਖਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਣਿਜ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਐੱਨਐੱਮਆਈ) ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ “ਰਾਇਲਟੀ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ । ਆਈਐੱਸਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਮਆਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖੋਂ ਨੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ।

ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ । ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ” ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

******

ਐੱਮਵੀ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ