ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਨਡੀਸੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਹਿਯੋਗ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2030 ਤੱਕ 35% ਦੇ ਟੀਚੇ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28% ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਸੀਓਪੀ 21)  ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਐੱਨਡੀਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ।  

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਆਈਐੱਸਏ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਵਾਦ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਬੰਧਨ ( ਆਈਐੱਸਏ )  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ  ( ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ )  ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦੁ ਸ਼ੇਖਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਅਜੈ ਮਾਥੁਰ  ਨੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ । 

ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਭਿਨਵ ਬਜ਼ਾਰ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੌਡਲ,  ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ  ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਮੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਮਲਾਵਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ  ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ,  ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੁਦ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 80-85% ਹਿੱਸਾ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਚਰਮ ਮੰਗ  ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਸੀ,  ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।  ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕ ਅਖੁੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭੰਡਾਰਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਾਲੀ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੇਹਦ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।  ਉਥੇ ਹੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 27 ਗੀਗਾਵਾਟ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 38.5% ਸਵੱਛ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2023 ਤੱਕ 40% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ । ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ,  ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚੇ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾ ਕੇਵਲ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ  ਦੇ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ , ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ  ਵਰਗੀ ਐਂਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਡਿਵਲਪਰਸ ਲਈ ਗਰਿਡ ਕਨੈਕਟੀਟਿਵੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ-ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ 40,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ,  ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨਵ ਉੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ,  ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਮੂਹਿਕ ਕਦਮ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਰਾਹ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,  ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਮੁਦਾਏ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”

ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।  ਇਸ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਥੀਮ “ਉੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗਰਿਡ ਏਕੀਕਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ” ਸੀ। ਇਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਆਰਈਐੱਨਏ) ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਊਰਜਾ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਥੀਮ “ਆਰਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚੇ” ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਸਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ,  ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,  ਉਦਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ,  ਵਿੱਦਿਅਕਾਂ ,  ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ,  ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ।  ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਆਈਐੱਸਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਯੂਐੱਨ ਐੱਚਐੱਲਡੀਏ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀ 26 ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

************

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ