ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੇ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ – ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਰਿਨੂਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ” (ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ- ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ) ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾੱਪ-21 ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਗੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 38.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 48.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਯਾਨ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੁਲਭਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਵਰਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਇਤਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਯਾਤ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਐੱਲਐੱਮਐੱਮ (ਅਪ੍ਰੂਵਡ ਲਿਸਟ ਆਵ੍ ਮੌਡਲਸ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦੋਯਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ (ਆਯਾਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਖਾਦ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ‘ਗ੍ਰੀਨ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਤ ਸੁਲਭਤਾ ‘ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਲਗ ਜਾਵੇ।

************

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਈਜੀ