नवी दिल्‍ली, 16 जुलै 2021

उर्जा संक्रमणात जागतिक स्तरावर आघाडीचा देश म्हणून भारत पुढे येत असल्याचे केंद्रीय उर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी म्हटले आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत- नविकरणीय उर्जा उत्पादनासाठी आत्मनिर्भरता’ या विषयावरच्या सीआयआय अर्थात भारतीय उद्योग महासंघाने आयोजित केलेल्या परिषदेत ते बोलत होते. नविकरणीय उर्जा क्षमतेत झपाट्याने वाढ होणाऱ्या जगातल्या देशांपैकी भारत एक असल्याचे ते म्हणाले.

पॅरीस इथे  सीओपी-21 मध्ये भारताने,  2030 पर्यंत उर्जा निर्मिती क्षमतेपैकी  40%  उर्जा ही  बिगर जीवाश्म इंधन स्त्रोतातून असेल यासाठी कटिबद्धता दर्शवली आहे आणि आता भारत  38.5% पर्यंत पोहोचला असून  स्थापित होत असलेली क्षमता जमेस धरली तर ही टक्केवारी  48.5%. पर्यंत जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आगामी काळातही जागतिक स्तरावर आघाडीवरचे आपले स्थान  भारत जारी राखेल असे सांगून  2030 पर्यंत 450 गिगावॅट नवीकरणीय उर्जेचे उद्दिष्ट भारताने ठेवल्याचे ते म्हणाले.

दीन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजने अंतर्गत प्रत्येक गाव आणि पाडे यांना वीज जोडणी देण्यात आली तर सौभाग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येक घराला वीज जोडणी देण्यात येत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

कोविड-19 चा परिणाम अद्याप जाणवत असतानाही  भारताने 200 गिगा वॅट इतक्या वीज मागणीला स्पर्श केल्याची माहिती त्यांनी दिली. या मागणीने  कोविड पूर्व काळातल्या मागणीला पार केले असून विजेच्या मागणीतली वाढ सुरु राहील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. यामुळे नविकरणीय उर्जा क्षमतेत आणखी वाढ करण्याला वाव मिळत आहे.

काही देश सोलर सेल आणि मोड्यूल्स कृत्रिमरीत्या अतिशय कमी किंमतीला आणत आपल्या स्थानिक  उद्योगाचे नुकसान करत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अशा प्रकारचे डम्पिंग रोखण्यासाठी आणि यापासून भारतीय उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी, आयात सोलर सेल आणि मोड्यूल्सवर सीमाशुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारतीय उद्योगांना संरक्षण देऊ शकणाऱ्या एएलएमएम म्हणजेच  मॉडेल्स  आणि उत्पादकांची मान्यताप्राप्त सूची यंत्रणेचा संदर्भही त्यांनी दिला.

आयातीत नैसर्गिक वायूपासून निर्मित ग्रे हायड्रोजनच्या जागी ग्रीन हायड्रोजन आणून भारत उद्योग क्षेत्र हरित करू इच्छितो. पेट्रोलियम आणि खते यासारख्या विविध क्षेत्रांना ग्रीन हायड्रोजन खरेदी बंधनकारक करण्यातून हे साध्य होईल असे ते म्हणाले. 

आपल्या कामासाठी हरित उर्जेचा वापर करून हरित होऊ इच्छिणाऱ्या उद्योगांना हे सहजसाध्य व्हावे यासाठी नियमावली आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

* * *

Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com