नवी दिल्ली, 16 जुलै 2021

केंद्रीय ऊर्जा, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांनी आज राज्य वीज वितरण संस्थेसाठी 9 वी एकात्मिक मानांकने जाहीर केली. आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या मानांकन कालावधीसाठी 41 राज्य वीज वितरण संस्थांचा समावेश असलेला नववा वार्षिक एकात्मिक मानांकन कार्यक्रम सर्व संस्थांच्या उत्साही सहभागाने पार पडल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली.

सध्याच्या महामारीच्या काळात नववा वार्षिक एकात्मिक मानांकन कार्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात सक्रिय भूमिका बजावल्याबद्दल आणि पाठिंबा दिल्याबद्दल सर्व हितधारक विशेषत: राज्य वितरण संस्थांचे त्यांनी अभिनंदन केले. ते पुढे म्हणाले की, भारतीय उर्जा क्षेत्राला वितरण क्षेत्राच्या वास्तविक स्थितीच्या निष्पक्ष आणि अचूक मूल्यांकनाचा लाभ होईल आणि परिणामी कामगिरीचे मूल्यांकन व सुधारणा करण्यात मदत होईल. यामुळे राज्य सरकारे, कर्ज पुरवठादार संस्था आणि इतर हितधारकांना महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात मदत होईल.

पीएफसीच्या स्थापनेला 35 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, या कालावधीत पीएफसी एक अग्रगण्य एनबीएफसी आणि भारतीय उर्जा क्षेत्राच्या वित्तपुरवठ्यात महत्त्वाचा घटक बनला आहे. पीएफसी विद्युत क्षेत्रासाठीच्या 3 ट्रिलियन 'रिफॉर्म्स-बेस्ड व रिझल्ट-लिंक्ड रिव्हॅम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम', आत्मनिर्भर डिसकॉम पॅकेज यासारख्या सरकारी सुधारणा योजनांमध्ये पीएफसी महत्वपूर्ण धोरणात्मक भागीदार असेल असे ते म्हणाले. जलद विकास आणि वृद्धीच्या मार्गावर असलेल्या पीएफसीची त्यांनी प्रशंसा केली.  पीएफसीची वाटचाल अशीच सुरु राहावी आणि उर्जा क्षेत्रातील सर्व हितधारकांना त्यांनी प्रेरित करावे अशी  इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.

1.52 लाख किलोमीटरच्या पारेषण लाईन्स वाढल्यामुळे एक राष्ट्र-एक ग्रीड-एक फ्रिक्वेन्सीचे लक्ष्य साध्य होईल असे सिंह यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि पुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्याच्या  पलीकडे जाऊन सरकारने ग्राहक सबलीकरणावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. ते पुढे म्हणाले की नुकतेच अधिसूचित केलेले  “वीज (ग्राहकांचे हक्क) नियम, 2020” हे या दिशेने एक पाऊल आहे. हा प्रमुख  उपक्रम ग्राहकांना केंद्र स्थानी  ठेवेल आणि देशभरात रहायला सुलभ तसेच व्यवसाय सुलभता  सुधारण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

सिंह पुढे म्हणाले की, एक मजबूत आणि प्रभावी ऊर्जा वितरण क्षेत्र हे वीज क्षेत्राच्या कामगिरी आणि व्यवहार्यतेसाठी महत्त्वाचे आहे आणि राज्य वीज संस्था भारतातील वीज वितरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडतात. ते म्हणाले, डीडीयुजीजेवाय आणि आयपीडीएसच्या माध्यमातून सर्व घरांना 24x7 वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना सहाय्य करत  आहे.

आर. के. सिंह यांनी सांगितले की, ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ चा एक भाग म्हणून, महामारीच्या आव्हानात्मक स्थितीत , सरकार तरलता वाढवून वीज क्षेत्राला वीज पुरवठा कायम राखण्यास सक्षम बनवण्यासाठी मदत करत आहे. यासंदर्भात सर्व राज्य डिसकॉम / उर्जा विभागाची परिचालन क्षमता आणि आर्थिक शाश्वती  सुधारण्याच्या उद्देशाने आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने सुधारणा -आधारित आणि परिणाम -संबंधित, सुधारित वितरण क्षेत्र योजना नुकतीच मंजूर केली आहे. पुरवठा  सुविधा मजबूत आणि आधुनिक करण्यासाठी डिस्कॉम्सला आर्थिक सहाय्य पुरवणे ही या योजनेची कल्पना आहे. राज्ये त्यांच्या वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी योजनेंतर्गत निधीचा वापर  करू शकतात. जेथे वितरित कंपन्यांचे नुकसान होत असेल तर ते कमी करण्याच्या उपाययोजना केल्यास राज्य या योजनेंतर्गत निधी काढू शकतील. म्हणूनच, निधी पुरवठा  हा सुधारणांशी जोडलेला आहे. डिसकॉमच्या कामगिरीमध्ये यापूर्वीच सुधारणा झाली आहे. या योजनेमुळे आणखी सुधारणा होईल  असे ते म्हणाले.

ऊर्जा राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, ऊर्जा मंत्रालय सचिव आलोक कुमार,  राज्य सरकारचे ऊर्जा सचिव, राज्य वितरण संस्थांचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, पीएफसी आणि आरईसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक यावेळी  उपस्थित होते.

मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या पद्धतीनुसार एकात्मिक मानांकन प्रक्रिया 2012 पासून वार्षिक आधारावर पार पाडली जाते. यात सध्या 22 राज्यांमधील 41 राज्य वितरण संस्थांचा समावेश आहे. आयसीआरए आणि केअर या नियुक्त केलेल्या पत मानांकन संस्था आहेत. सर्व 41 संस्थांचे नववे एकात्मिक मानांकन अहवाल ऊर्जा मंत्रालयाला सादर केले आहेत आणि आज ते प्रसिद्ध करत आहेत.

S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com