नवी दिल्‍ली, 1 जुलै 2021

भारताचा राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रम वैज्ञानिक आणि महामारीविज्ञान पुरावा, जागतिक आरोग्य संघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि जागतिक सर्वोत्तम पद्धती यावर आधारित आहे. याचे योजनाबद्ध  नियोजन असून राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि जनतेच्या प्रभावी आणि कार्यक्षम सहभागाद्वारे याची अंमलबजावणी केली जात आहे. लसीकरण कार्यक्रमाबाबत भारत सरकारची वचनबद्धता सुरुवातीपासूनच अटळ आणि सक्रिय  आहे.

लसीकरण धोरणात वृद्ध आणि असुरक्षित लोकांकडे दुर्लक्ष’ केले जात असून  ‘श्रीमंतांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत’, असा दावा  काही माध्यमांमधील वृत्तात केला आहे.

हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की वैज्ञानिक आणि महामारीविज्ञानाच्या पुराव्यावर आधारित कोविड लसीकरण कार्यक्रम व्यावसायिक, आरोग्य आणि आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांना  संरक्षण देऊन, त्यांची देखभाल करून तसेच सर्वात असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करून देशाची आरोग्य सेवा यंत्रणा मजबूत करण्याला प्राधान्य देतो. नोंदणीकृत 87.4% पेक्षा अधिक आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना (एचसीडब्ल्यू) लसीची पहिली मात्रा  आणि  90.8% नोंदणीकृत आघाडीवरच्या कर्मचाऱ्यांना  (एफएलडब्ल्यू)लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली असून याचे  सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. आणि याद्वारे . कोविडच्या संभाव्य  दुसऱ्या लाटे  दरम्यान आरोग्य सेवा, देखरेख आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई करणाऱ्या या गटाचे  संरक्षण केले जात आहे.

आतापर्यंत, या मोहिमेत  45+ वयोगटातील 45.1% लोकसंख्येला लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयोगटातील आणि 45-59 वर्षे वयोगटातील सह -व्याधी असलेल्या 49.35% लोकांना कोविड 19 प्रतिबंधक लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे 

सर्व उत्पन्न गटातील नागरिक केंद्र सरकारकडून राबवण्यात असलेल्या मोफत लसीकरणासाठी पात्र आहेत  आणि ज्यांची पैसे देण्याची क्षमता आहे त्यांना खाजगी रुग्णालयांची लसीकरण केंद्रे वापरण्यासाठी  प्रोत्साहित केले जात आहे .

शिवाय खाजगी रुग्णालये जास्तीत जास्त 150 रुपये प्रति मात्रा  सेवा शुल्क म्हणून आकारू शकतात

‘लोक कल्याण’ या भावनेसह भारतीयांना खाजगी कोविड लसीकरण केंद्रात (सीव्हीसी) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या लसीकरणासाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे , ज्यासाठी हस्तांतरण न करता येणारी इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर तयार केली जात आहेत.  राष्ट्रीय कोविड लसीकरण मोहिमे अंतर्गत समाज आधारित, लवचिक आणि लोक-केंद्रित पध्दतीसाठी मार्गदर्शक सूचना सामायिक केल्या आहेत. वयोवृद्ध आणि दिव्यांग  नागरिकांना मदत करण्यासाठी त्यांच्या घराजवळ कोविड लसीकरण केंद्रे उपलब्ध करून दिली जात आहेत.

सर्व लोकांसाठी आणि विशेषत: भटक्या विमुक्त (विविध धर्मातील साधू / संतांच्या समावेशासह), तुरूंगातील कैदी,मानसिक आरोग्य संस्थांमधील रुग्ण , वृद्धाश्रमातील नागरिक, रस्त्याच्या कडेला असणारे भिकारी, पुनर्वसन केंद्रांमध्ये / शिबिरात राहणारे लोक आणि 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या इतर  पात्र व्यक्तीना कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाची सुविधा पुरवण्याची गरज असल्याची केंद्र सरकारला जाणीव आहे.  जिल्हा कृती दले संबंधित अल्पसंख्याक विभाग, सामाजिक न्याय, समाज कल्याण इत्यादी संबंधित सरकारी विभाग / संस्था यांच्या सहाय्याने संबंधित जिल्ह्यातील अशा लोकांची ओळख पटवत आहेत.

* * *

M.Chopade/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com