नवी दिल्‍ली, 24 जून 2021

भारताच्या राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रमाला वैज्ञानिक आणि साथरोगविषयक पुराव्यांचा आधार असून, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचना व जगभरातील सर्वोत्तम कृतीसंच हे त्याच्या मुळाशी आहेत. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या तसेच जनतेच्या प्रभावी व कार्यक्षम सहभागानिशी यथासांग पद्धतशीर नियोजन करून या विराट कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होत आहे.

मात्र, राज्यांना केले जाणारे कोविड-19 प्रतिबंधक लसींचे वितरण पारदर्शक नसल्याचा आरोप काही प्रसारमाध्यमांकडून केला जात आहे. या आरोपांना कोणताही ठोस आधार नसून, ते अपुऱ्या माहितीच्या आधारे केले जाणारे बिनबुडाचे आरोप आहेत.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड-19 लसींचे वितरण भारत सरकारकडून पारदर्शक पद्धतीनेच होत असल्याचे येथे स्पष्ट करण्यात येत आहे. भारत सरकारकडून होत असलेला लसींचा पुरवठा, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून होणारे लसींचे उपयोजन, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिलकी असलेल्या आणि वापरल्या न गेलेल्या लसींचे प्रमाण आणि आगामी पुरवठा या सगळ्याबद्दलची माहिती, पत्र सूचना कार्यालयामार्फत प्रसिद्धिपत्रकांच्या माध्यमातून नियमितपणे प्रसारित केली जाते. तसेच काही अन्य माध्यमातूनही ही माहिती प्रसिद्ध केली जाते.

कोविड-19 लसींचे वितरण पुढील विशिष्ट मापदंडांनुसार केले जाते :

1. राज्याची लोकसंख्या
2. रुग्णसंख्या/आजाराचा राज्यावरील भार
3. राज्याची उपयोजन क्षमता

लसींच्या नासाडीचा वितरणावर विपरीत परिणाम होतो.

* * *

S.Tupe/J.Waishampayan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com