माननिय, आमसभा अध्यक्ष

माननिय स्त्री पुरुषवर्ग

नमस्ते,

या उच्चस्तरीय चर्चासत्राचे आयोजन केल्याबद्दल आमसभेच्या अध्यक्षांना मी धन्यवाद देऊ इच्छितो.

जीवन आणि रोजगार यांचा मुलभूत आधार म्हणजे जमीन. या परस्परावलंबी व्यवस्थेत जीवन-जाळे कसे काम करते त्याची कल्पना आपणा सर्वांनाच आहे. जमिनीच्या निकृष्टीकरणाने एक तृतियांश जगावर परिणाम केला आहे. याकडे दुर्लक्ष केले तर आपला समाज, अर्थव्यवस्था, अन्नसुरक्षा, आरोग्य, जीवनातील सुरक्षितता आणि दर्जा या सगळ्याचा पायाच उखडला जाईल. आपल्यापुढील हे मोठे काम आहे. पण आपण ते पार पाडूच. आपण सर्व मिळून ते पार पाडू.

अध्यक्ष महोदय

आम्ही भारतीय भूमीला नेहमीच महत्व देत आलो आहोत. भूमीला आम्ही माता मानतो. जमिनीच्या निकसतेचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आणण्यासाठी भारताने सदैव पुढाकार घेतला आहे. दिल्ली जाहिरनामा-2019 ने जमिनीचा योग्य उपयोग आणि जबाबदारी याचे आवाहन केले आणि लिंगभाव समानता अंतर्भूत असणारे परिवर्तन प्रकल्प हाती घेण्यावर भर दिला. भारतात गेल्या दहा वर्षात 3 दशलक्ष हेक्टर वनावरणाची भर पडली आहे. भारतात जंगलाने देशाची एक चतुर्थांश जमिन व्यापली आहे.

जमिनीच्या निकसतेच्या बाबतीतील आमची राष्ट्रीय जबाबदारी निभावण्यासंदर्भात आम्ही योग्य मार्गावर आहोत. निकृष्ट जमिनीपैकी 26 दशलक्ष हेक्टर जमिनीचे परिवर्तन वर्ष 2030 पर्यत करण्याचे कामही आम्ही हाती घेतले आहे. यामुळे 2.5 ते 3 दशलक्ष कार्बनडायऑक्साईड रिचवण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्माण करण्यासाठीची आपली कटीबद्धता भारत निभावत आहे.

जमीनीची परिवर्तन प्रकिया उत्तम मृदारोग्य, जमिनीची सुपिकता वाढीला लागणे. अन्न सुरक्षा, उत्पादनवाढ, आणि वाढत्या रोजगारसंधी यांचे एक सुयोग्य चक्र सुरू करू शकते. भारतात अनेक ठिकाणी आम्ही यासंदर्भात नवीन मार्ग चोखाळले आहेत . उदाहरण द्यायचे झाल्यास कच्छमधील बानी भागात अगदी निकृष्ट जमीन आणि फारच तुरळक पाऊस अशी परिस्थिती आहे. या भागात गवत वाढवून जमिनीचे रुपांतर साध्य करत निकृष्टतेवर मात करण्यात यश मिळाले.

त्यामुळे काही परंपरागत ग्रामोद्योगांना चालना मिळून पशुपालनाला पोत्साहन मिळाल्याने रोजगार उपलब्ध झाले. आपण जमिनीला कस पुन्हा मिळवून देण्यासंदर्भातील स्वदेशी पद्धतीचा अवलंब करायला हवा.

अध्यक्ष महोदय,

जमीनीच्या निकसतेने आपल्या सर्वांपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. दक्षिण-दक्षिण सहकार्य भावनेने जमिन परिवर्तनासंदर्भात भारत काही विकसनशील देशांना जमीन पुन्हा सकस करण्यासंदर्भात धोरणे ठरवण्यात मदत करत आहे.

अध्यक्षमहोद्य,

मानवी हस्तक्षेपामुळे जमिनीचे निकृष्टीकरण झाले आहे त्यामुळे जमिनीला तिचा कस पुन्हा मिळवून देणे ही मानवी समाजाची एकत्रित जबाबदारी आहे. आपला उत्कृष्ट ग्रह पुढील पिढ्यांच्या हाती तसाच सोपवणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यांच्या तसेच आपणा सर्वांसाठी हे उच्चस्तरीय चर्चासत्र सुफळ व्हावे या माझ्या शुभेच्छा.

आभार

अनेकानेक आभार.

PM @narendramodi is addressing the UN High-level dialogue on desertification, land degradation and drought. https://t.co/13H12ELnZV

— PMO India (@PMOIndia) June 14, 2021

*****

​​​​​​Jaydevi PS/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com