केंद्र सरकार कोविड 19 लसींचा अपव्यय रोखण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करत आहे आणि महामारीचा  सामना करण्यासाठी लसींच्या मात्रांचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शन करत आहे.

काही माध्यमांमधील वृत्तानुसार आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचा लसीचा अपव्यय 1% पेक्षा कमी ठेवण्याचा आग्रह अवास्तव आणि अनावश्यक  आहे.

कोविड महामारी ही जागतिक आरोग्यामधील मागील शतकातली एक अभूतपूर्व घटना आहे, ज्यामुळे जगाच्या संवाद आणि वर्तन शैलीत आमूलाग्र बदल झाला. लोकांचे  कोविड -19 संसर्गापासून संरक्षण आणि संबंधित मृत्यू आणि आजारांपासून बचाव करण्यासाठी कोविड  -19 प्रतिबंधक लसीकरण महत्त्वपूर्ण आहे. कोविड -19 महामारी संपुष्टात आणण्यासाठी सुरक्षित आणि प्रभावी लसींची न्याय्य उपलब्धता महत्त्वपूर्ण आहे. लस विकसित करण्यात बराच वेळ लागतो आणि या लसींची मागणी अनेकदा पुरवठ्यापेक्षा जास्त असते. म्हणूनच महामारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या मौल्यवान साधनाचा चांगला आणि योग्य प्रकारे वापर सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. कोविड -19 प्रतिबंधक लस ही आवश्यक सार्वजनिक आरोग्य वस्तू असून जगभरात तिची टंचाई आहे. म्हणूनच, लसीचा अपव्यय कमी करणे आणि किमान पातळीवर ठेवणे आवश्यक आहे ज्यामुळे अनेक लोकांचे लसीकरण करण्यास मदत होईल. पंतप्रधानांनी देखील जास्तीत जास्त लोकांचे लसीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी वेळोवेळी लसीचा किमानअपव्यय सुनिश्चित करण्यावर भर दिला आहे.

अपव्यय कमी होणे याचा अर्थ अधिकाधिक लोकांचे लसीकरण आणि त्याद्वारे कोविड विरुद्धचा लढा अधिक बळकट करणे हा आहे. लसीची वाचवलेली प्रत्येक मात्रा म्हणजे आणखी एका व्यक्तीचे लसीकरण करण्यासारखे आहे. भारतात इनबिल्ट विन (इलेक्ट्रॉनिक व्हॅक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) प्रणालीसह कोविड -19 व्हॅक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (को-विन) वापरले जात आहे, जो एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, जो केवळ लाभार्थ्यांची नोंदणीच करत नाही तर त्या लसींचा मागोवा घेतो आणि  राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर 29,000 शीतगृहांमधील साठवणूकीच्या तापमानावर वास्तविक-वेळेत देखरेख ठेवायला मदत करतो. सध्या वापरल्या जाणाऱ्या कोविड -19 लसींमध्ये ‘ओपन वायल पॉलिसी’ नसते, म्हणजे एकदा ती कुपी उघडल्यानंतर निर्धारित वेळेतच वापरावी लागते. प्रत्येक कुपी उघडण्याची तारीख व वेळ चिन्हांकित करण्याचा सल्ला लसीकरणकर्त्याला देण्यात आला आहे आणि कुपी उघडल्यापासून 4 तासाच्या आत लसींच्या सर्व खुल्या कुपींचा वापर करायला हवा/टाकल्या पाहिजेत. बर्‍याच राज्यांनी कोविड -19 लसीकरण अशा प्रकारे आयोजित केले आहे की त्यात लस वाया जात नाही आणि  त्या कुपीतून अधिक प्रमाणात मात्रा ते मिळवू शकतात आणि त्यामुळे अपव्यय होत नाही.  म्हणूनच, लसीचा अपव्यय 1% किंवा त्यापेक्षा कमी असावा ही अपेक्षा अजिबात अवास्तव नाही. हे वाजवी, योग्य आणि साध्य करता येईल असे आहे.

तसेच सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देखील सूचना देण्यात आली आहे की प्रत्येक लसीकरण सत्रात कमीतकमी 100 लाभार्थी असावेत. मात्र दुर्गम आणि विरळ लोकवस्तीच्या क्षेत्राच्या बाबतीत राज्य कमीतकमी लाभार्थींसाठी सत्र आयोजित करू शकते. मात्र लसीचा अपव्यय होणार नाही हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.  पुरेसे लाभार्थी उपलब्ध असतील तेव्हाच सत्राचे नियोजन करता येईल.

लसीकरण झाल्यानंतरचा निरीक्षण वेळेचा लाभार्थ्यांना कोविड प्रतिबंध वर्तन, लसीकरणाचे संभाव्य परिणाम  आणि प्रतिकूल प्रसंगी कुणाशी संपर्क साधावा याबाबत मार्गदर्शनासाठी चांगल्या प्रकारे उपयोग करता येईल.  कोणत्याही लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत, योग्य सूक्ष्म नियोजन हे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे की आपण उपलब्ध स्त्रोतांचा चांगल्या प्रकारे वापर करून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांचे लसीकरण करून व्याप्ती वाढवू शकू. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत नियमित मार्गदर्शन केले जात आहे. याव्यतिरिक्त, सर्व स्तरांवर कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा नियमित आढावा घेण्यात येत असून लसीचा अपव्यय जास्त आहे अशा क्षेत्रांची माहिती घेतली जाते जेणेकरून त्वरित सुधारणा केल्या जातील. लसीचा अपव्यय दर कमीतकमी ठेवता यावा यासाठी संबंधित अधिकारी आणि कोविड19 लसीकरण केंद्र (सीव्हीसी) व्यवस्थापकांना लसीकरण सत्राची कार्यक्षमतेने आखणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

***

S.Tupe/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com