ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸੀਜ਼ਨ 2021–22 ਲਈ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ‘ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ – MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸੀਜ਼ਨ 2021–22 ਲਈ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਲ ਭਾਵ ਸੇਸਾਮਮ (452 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਰ ਤੇ ਉੜਦ (300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਨਾਈਜਰਸੀਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 275 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸੀਜ਼ਨ 2021–22 ਲਈ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

* ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਰਤ, ਬਲਦ ਕਿਰਤ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਤ, ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੀਜ, ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਖਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ, ਸਿੰਚਾਈ ਖ਼ਰਚ, ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ, ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ/ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

^ ਝੋਨਾ (ਗ੍ਰੇਡ ਏ), ਜਵਾਰ (ਮਲਡੰਡੀ) ਅਤੇ ਕਪਾਹ (ਲੰਮੇ ਰੇਸ਼ੇ) ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸੀਜ਼ਨ 2021–22 ਲਈ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਆਮ ਬਜਟ 2018–19 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਰਬ–ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ਨ ਔਸਤ ਲਾਗਤ (ਸੀਓਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 15 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਿਟਰਨ ਬਾਜਰਾ (85 ਫੀਸਦੀ) ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜਦ (65 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਤੂਰ (62 ਫੀਸਦੀ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ–ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲ਼ਾਂ ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ–ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੂ–ਜਲ ਉੱਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਝੋਨਾ–ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2018 ਐੱਮਐੱਸਪੀਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ‘ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ’ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ’ (ਪੀਐੱਮ–ਆਸ਼ਾ) ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਉਪ–ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ), ਮੁੱਲ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਪੀਐੱਐੱਸਐੱਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੂਰ, ਮੂੰਗ ਤੇ ਉੜਦ ਲਈ ਰਕਬਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਵੱਧ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਐੱਚਵਾਈਵੀ) ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੀਜਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ  ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤਿਲਹਨ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ 6.37 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 120.26 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ 24.36 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

*****

ਡੀਐੱਸ