ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦੋਯਗਿਕ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਿਸਟੇਰੀਅਲ (ਸੀਈਐੱਮ) – ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡੀਪ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਆਈਡੀਡੀਆਈ) 31 ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਆੱਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਯੂਨੀਡੂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਈਡੀਡੀਆਈ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੋਯਗਿਕ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਆਇਰਨ ਤੇ ਸਟੀਲ, ਸੀਮੇਂਟ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋ-ਰਸਾਇਣ ਜਿਹੇ ਊਰਜਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਬੱਚਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਈਜੀ